भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूरे वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 3 अप्रैल को घोषित इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है।
न्यायालय ने केवल 3-4 महीनों तक प्रतिबंध लगाने के सुझाव को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अल्पकालिक प्रतिबंध से प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पर्यावरणीय संकट को देखते हुए, ग्रीन पटाखों को भी कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है।
न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूयान की पीठ ने पटाखा निर्माताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह प्रतिबंध उनके व्यापार और आजीविका के अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर किया, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सड़क पर काम करते हैं और दैनिक वेतनभोगी मजदूर हैं।
"वायु प्रदूषण का स्तर लंबे समय तक खतरनाक बना रहा। कोई कल्पना कर सकता है कि सामान्य जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि हर कोई अपने घर या कार्यस्थल पर वायु शोधक (एयर प्यूरीफायर) लगाने में सक्षम नहीं है। एक वर्ग ऐसा भी है जो सड़कों पर काम करता है, और वे इस प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आखिरकार, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और प्रदूषण-मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है," पीठ ने कहा।
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न्यायालय ने ग्रीन पटाखों के बारे में भी चिंता व्यक्त की, यह कहते हुए कि वे पारंपरिक पटाखों की तुलना में केवल 30% कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जब तक यह स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि ग्रीन पटाखों से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती।
"जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि तथाकथित ग्रीन पटाखों से होने वाला प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक उन्हें छूट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता," न्यायालय ने कहा।
इसके अलावा, न्यायालय ने जोर दिया कि पटाखा व्यापारियों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने में योगदान दें, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है।
सुप्रीम कोर्ट एम.सी. मेहता केस के तहत एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:
- पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाना
- वाहनों से होने वाला प्रदूषण
- ठोस कचरा प्रबंधन
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पहले, 11 नवंबर 2024 को, न्यायालय ने कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता और अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण के अधिकार को लागू करने के लिए पटाखा प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश:
- 12 दिसंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरे वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।
- 19 दिसंबर 2024: दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली ने पहले ही संपूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है।
- हरियाणा ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, जबकि राजस्थान ने अपने एनसीआर क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।
- 17 जनवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर जिलों में पटाखा प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।
केस संख्या – WP (C) 13029/1985
केस का शीर्षक – एमसी मेहता बनाम भारत संघ