शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल काफ़ी तीखा रहा। पंजाब सरकार की “पूरी निष्क्रियता” पर bench ने खुली नाराज़गी जताई। मामला मलerkotla के दो सरकारी गेस्ट हाउसों से जुड़ा था वर्तमान में जिन पर डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी का कब्ज़ा है जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खाली कर जिला जज को आवास व आधिकारिक उपयोग के लिए सौंपने का आदेश दिया था।
पृष्ठभूमि
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, यह दलील देते हुए कि उसके अधिकारियों को इन आवासों की ज़रूरत है और आदेश अनुपयुक्त है। लेकिन शुरू से ही लग रहा था कि जज इस अपील से सहमत नहीं हैं।
जब राज्य के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कहा कि हाई कोर्ट की सभी माँगें धीरे-धीरे पूरी की गई हैं, तब जस्टिस कांत ने तीखा सवाल पूछा, “पिछले पंद्रह सालों में एक भी न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाया है? एक भी?” कोर्टरूम में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया।
कोर्ट की टिप्पणियाँ
जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, बातें और भी असहज होती गईं। जस्टिस कांत ने कहा, “हाई कोर्ट के आदेश में गलत क्या है? आपने पंद्रह साल में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बिल्कुल नहीं।”
जब राज्य ने बताया कि मलर्कोटला 2021 में जिला घोषित हुआ और 2024 में हाई कोर्ट ने इसे नोटिफाई किया, तब भी bench आश्वस्त नहीं दिखी।
बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी ने हस्तक्षेप करते हुए विनम्रता से कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी “उचित नहीं” थी। लेकिन जस्टिस कांत ने तुरंत पलटकर कहा, “यह बिल्कुल उचित टिप्पणी है। आपको पता नहीं पंजाब में क्या हो रहा है। हम संघर्ष कर रहे हैं। वे कोर्ट बिल्डिंग के लिए एक छोटी सी साइट तक आवंटित नहीं करते। लेकिन दूसरी चीज़ों पर पैसा खूब खर्च होता है।”
जस्टिस बागची ने भी कहा कि कई राज्यों में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ इसलिए अटक जाती हैं क्योंकि राज्य अपनी हिस्सेदारी जारी नहीं करते। “इसी वजह से सब रुक जाता है,” उन्होंने लगभग निराश भाव से कहा। फिर एक कड़ी टिप्पणी आई-“अगर हम पंजाब में जांच करा दें, तो पता चलेगा कि केंद्र से मिला बहुत सारा फंड किसी और काम में लगा दिया गया है।”
एक और महत्वपूर्ण सवाल bench ने उठाया-“जिला घोषित करने की क्या मजबूरी थी जब आधारभूत ढांचा ही नहीं बना? आपको पता है एसएसपी को घर चाहिए… लेकिन आपको यह नहीं लगता कि सेशन जज को भी घर चाहिए?” जस्टिस कांत ने पूछा।
जब सिंघवी ने बताया कि रिकॉर्ड पर पाँच न्यायिक आवास मौजूद हैं, जस्टिस कांत ने तपाक से कहा, “तो वे अपने अफसरों को दे दीजिए। डीसी और एसएसपी को उन्हीं में रहने दीजिए। तब हालत समझ आएगी।”
जजों ने व्यापक चिंता भी जताई: “शायद समय आ गया है कि केंद्र और राज्यों के बजट में न्यायपालिका के लिए न्यूनतम आवंटन अनिवार्य किया जाए। यह तो जीडीपी का एक प्रतिशत भी नहीं है,” जस्टिस बागची ने कहा।
निर्णय
bench के रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि पंजाब सोमवार को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट, प्रस्ताव और सबसे अहम अपनी वास्तविक नीयत के सबूत के साथ उपस्थित हो।
Case Title: State of Punjab vs. District Bar Association, Malerkotla
Matter: Punjab challenged a Punjab & Haryana High Court order on vacating two government guest houses in Malerkotla.
