सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) नियम, 2015 के नियम 32 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। यह संशोधन राज्य बार काउंसिल के सदस्यों के कार्यकाल को वैधानिक अवधि से परे बढ़ाने की अनुमति देता है, जो कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित है।
इस मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह याचिका राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न हुई थी, जिसमें BCI नियम, 2015 के नियम 32 को चुनौती देने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता की दलील: नियम 32 संशोधन का विरोध
याचिकाकर्ता के वकील ने इस संशोधन का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि BCI अधिवक्ताओं के सत्यापन की आड़ में राज्य बार काउंसिलों के कार्यकाल को बढ़ा रहा है। वकील ने दलील दी:
"जो हुआ है वह यह है कि अधिवक्ताओं के सत्यापन की आड़ में, उन्होंने कार्यकाल को 4-5 वर्षों से अधिक बढ़ा दिया है, चुनाव को रोक दिया गया है, मेरे महोदय।"
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक समान लंबित मामले "बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम श्याम बिहारी एवं अन्य (स्थानांतरण याचिका (नागरिक) संख्या 2930/2024)" के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 राज्य बार काउंसिलों के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित करती है:
"राज्य बार काउंसिल के किसी निर्वाचित सदस्य (धारा 54 में संदर्भित निर्वाचित सदस्य को छोड़कर) का कार्यकाल उसके चुनाव के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष होगा: यह शर्त होगी कि यदि किसी राज्य बार काउंसिल को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले अपने सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करने में विफलता होती है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिखित रूप में कारण दर्ज करके उक्त अवधि को छह महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता।"
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यदि राज्य बार काउंसिल निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव कराने में विफल रहती है, तो धारा 8-ए एक विशेष समिति के गठन को अनिवार्य करती है, जो नए चुनाव होने तक कार्यों का प्रबंधन करेगी। पहले, BCI नियम 32 के तहत एक अस्थायी समिति की आवश्यकता थी, जो विशेष समिति के अधीन चुनावी रोल की तैयारी की देखरेख करती थी।
संशोधित नियम 32 के साथ, अस्थायी समिति के गठन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसके बजाय, BCI ने खुद को निर्वाचित सदस्यों और राज्य बार काउंसिलों के पदाधिकारियों के कार्यकाल को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा से परे बढ़ाने का अधिकार प्रदान कर दिया है।
इस संशोधन को पहली बार राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जब बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 16 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया था। अधिकतम छह महीने का विस्तार प्रदान करने के बावजूद, संशोधित नियम 32 को लागू कर BCR के सदस्यों के कार्यकाल को और अधिक बढ़ा दिया गया।
हालांकि, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस नियम 32 को चुनौती देने की सुनवाई को स्थगित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही नवंबर 2024 में इस संशोधन से संबंधित समान याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था।
केस विवरण: श्याम बिहारी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया | एसएलपी(सी) संख्या 007328 - / 2025