हाल ही में अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को अदालत में उनकी ड्यूटी के दौरान निर्धारित पुलिस वर्दी के बजाय सामान्य कपड़े पहनकर उपस्थित होने पर कड़ी फटकार लगाई, वहीं एक अन्य पुलिस अधिकारी को घूस के मामले में जमानत दी गई।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष उप निरीक्षक शकील अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार सिंह की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि शकील अहमद ने क्राइम संख्या 8/2025 में जांच अधिकारी रहते हुए ₹15,000 की रिश्वत मांगी थी, ताकि उनका नाम उस आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में न जोड़ा जाए। बाद में यह सौदा ₹5,000 में तय हुआ। शिकायत के आधार पर एक ट्रैप टीम बनाई गई और अभियुक्त को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी 22 फरवरी 2025 को हुई।
हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शकील अहमद वास्तव में उस मामले में जांच अधिकारी नहीं थे और उन्हें महाकुंभ 2025 की ड्यूटी में तैनात किया गया था, जिसके कारण वे जांच में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि केस डायरी में तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं और कोई रिकॉर्ड शकील अहमद को हस्तांतरित नहीं किया गया था। जब कोर्ट ने इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय (वर्तमान जांच अधिकारी) को बुलाया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि शकील अहमद को कभी कोई जांच संबंधित कागजात नहीं सौंपे गए।
"मुझे अधिवक्ता की इस दलील में बल प्रतीत होता है कि आवेदक ने क्राइम संख्या 08/2025 की कोई जांच नहीं की और उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया,"
— न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि शकील अहमद ने जमानत के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है। उन्हें दो जमानतदारों और निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि वे न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और कोई साक्ष्य प्रभावित नहीं करेंगे।
हालांकि, मामले का निपटारा करने से पहले, न्यायालय ने इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई, जो अदालत में रंगीन शर्ट और पैंट पहनकर पेश हुए थे, जबकि वे अपने आधिकारिक दायित्व में अदालत में उपस्थित हुए थे।
"कोर्ट में उपस्थित होते समय पुलिसकर्मियों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी का सामान्य कपड़ों में कोर्ट में पेश होना, कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन है और न्यायिक कार्यवाही को कमजोर करता है,"
— अल्लाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट को यह भी बताया गया कि जब एजीए (अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता) ने उनके पोशाक पर आपत्ति जताई, तो श्री राय ने अप्रत्याशित ढंग से गुस्सा दिखाया और अनुचित हावभाव प्रकट किए।
इसके जवाब में, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस अधिकारियों को उचित दिशानिर्देश जारी करें कि वे जब भी आधिकारिक क्षमता में किसी न्यायालय में पेश हों, तो निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनें।
"DGP को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और छह सप्ताह के भीतर इसका अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस न्यायालय को सौंपें,"
— आदेश दिनांक 29 मई 2025
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्रमुख सचिव (कानून), उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजी जाए और समय-सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मामले का शीर्षक: शकील अहमद बनाम राज्य उत्तर प्रदेश