बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर और राजेश एस. पाटिल की पीठ ने यह निर्णय दिया कि साझेदारी फर्म के विघटन की तिथि को अंतिम सुनवाई तक स्थगित करने का मध्यस्थ का निर्णय असंगत नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का निपटारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है और यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद 16 जनवरी 1996 को निष्पादित चार साझेदारी विलेखों से उत्पन्न हुआ, जिनमें तीन साझेदार थे, प्रत्येक की 33.33% की समान हिस्सेदारी थी। साझेदारी फर्म वस्त्र निर्माण और व्यापार में संलग्न थी। विवाद उत्पन्न होने पर, मध्यस्थता खंडों के तहत मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया।
4 अप्रैल 2008 को अपीलकर्ताओं ने साझेदारी को "इच्छानुसार" बताते हुए इसे भंग करने का नोटिस जारी किया, जिसका उत्तरदाता ने 10 अप्रैल 2008 को आपत्ति पत्र देकर विरोध किया। इस विवाद को मध्यस्थता में भेजा गया, जहां 3 दिसंबर 2022 को मध्यस्थ ने एक अंतरिम पुरस्कार पारित कर साझेदारी विघटन तिथि को अंतिम सुनवाई में तय करने का निर्णय लिया। 20 अप्रैल 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस अंतरिम पुरस्कार को बरकरार रखा, जिससे धारा 37 के तहत वर्तमान अपील दायर की गई।
अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित दलीलें दीं:
- "इच्छानुसार साझेदारी" किसी भी साझेदार को अपने विवेक से साझेदारी समाप्त करने की अनुमति देती है, इसलिए साझेदारी अधिनियम की धारा 40 लागू नहीं होती।
- साझेदारी विलेखों की धाराएं 13 और 14 साझेदारों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद फर्म जारी रखने के इरादे को नहीं दर्शातीं।
- जब तीन में से दो साझेदारों ने साझेदारी भंग करने का नोटिस जारी कर दिया था, तो 8 अप्रैल 2008 को फर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया।
- मध्यस्थ ने साझेदारी को "इच्छानुसार" मानने से इनकार किया और साथ ही विघटन तिथि को टाल दिया, जो एक गलती थी।
उत्तरदाता ने निम्नलिखित दलीलें दीं:
- मध्यस्थ का साझेदारी विलेख की व्याख्या करना असंगत नहीं था, और साझेदारी "इच्छानुसार" नहीं थी।
- अपीलकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदन में ही न्यायिक रूप से विघटन तिथि निर्धारित करने की मांग की थी।
- यदि साझेदारी "इच्छानुसार" नहीं पाई गई, तो किसी वैकल्पिक विघटन तिथि के लिए कोई दलील नहीं दी गई थी।
- साझेदारी समझौते का उद्देश्य व्यवसाय को जीवित साझेदारों या सेवानिवृत्त/मृत साझेदारों के उत्तराधिकारियों के साथ जारी रखना था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि:
- साझेदारी विघटन तिथि को अंतिम सुनवाई तक स्थगित करना मध्यस्थ द्वारा उचित और साक्ष्य आधारित आकलन की आवश्यकता को दर्शाता है।
- धारा 13 साझेदार की सेवानिवृत्ति को संदर्भित करती है, और साझेदारी अवधि की अनुपस्थिति इसे "इच्छानुसार" नहीं बनाती।
- अपीलकर्ताओं ने 12 वर्षों तक मध्यस्थता में भाग लिया और अंतिम सुनवाई के समय ही विघटन तिथि को चुनौती दी।
- Wander Limited बनाम Antox India Pvt Ltd (1990) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अपील अदालत को निचली अदालत के निर्णय को तब तक पुनः आकलन नहीं करना चाहिए जब तक कि वह मनमाना, अव्यवहारिक या असंगत न हो।
- मध्यस्थ का निर्णय मनमाना नहीं था, और हाई कोर्ट के पास धारा 37 के तहत इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।