बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपील करने का अधिकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल कानून द्वारा दिया गया वैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति अमित बोर्कर ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने मिलिंद सतीश सावंत की जमानत याचिका खारिज की। सावंत पर आरोप है कि उन्होंने एक निवेश योजना के जरिए 127 से अधिक लोगों को कर्ज में धकेलते हुए करोड़ों रुपये की ठगी की।
पृष्ठभूमि
सावंत, जो मार्स फिनमार्ट नामक कंपनी से जुड़े थे, पर आरोप है कि उन्होंने आम नागरिकों को ऊँचे मासिक मुनाफे का लालच देकर निवेश करने या बैंक से ऋण लेने के लिए राज़ी किया। पुलिस जांच से पता चला कि इस योजना से लगभग ₹7 करोड़ जुटाए गए, मगर वह धन असली निवेश में लगाने के बजाय व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
जब कंपनी का कार्यालय अचानक बंद मिला और निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिला, तो वे कर्ज चुकाने की स्थिति में फँस गए। इसके बाद भांडुप पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 34, 120-बी के साथ-साथ महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट (एमपीआईडी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
सावंत के वकील का तर्क था कि एमपीआईडी कानून के तहत गठित विशेष अदालत को आईपीसी अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि ऐसा करने से आरोपी से सत्र न्यायालय में अपील का अधिकार छिन जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति बोर्कर ने इन दलीलों को अस्वीकार किया। अदालत ने कहा कि जब किसी सत्र न्यायालय को एमपीआईडी कोर्ट नामित किया जाता है, तो उसकी मूल शक्तियाँ खत्म नहीं होतीं, बल्कि उसमें अतिरिक्त अधिकार जुड़ जाते हैं। “अगर आईपीसी और एमपीआईडी अपराधों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में होगी तो इससे सुनवाई में देरी, सबूतों की पुनरावृत्ति और विरोधाभासी फैसले हो सकते हैं,” अदालत ने कहा।
अपील के अधिकार पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा, “अपील का अधिकार कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। यह केवल कानून से निर्मित है। विधायिका मामले की प्रकृति को देखते हुए यह तय कर सकती है कि अपील किस मंच पर होगी।” अदालत ने जोड़ा कि सीधे उच्च न्यायालय में अपील जाना मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है।
निवेशकों के धन को हड़पने के आरोप, ₹7 करोड़ से अधिक की ठगी और आरोपी के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को देखते हुए अदालत ने माना कि जमानत देना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति बोर्कर ने कहा कि इस तरह की संगठित धोखाधड़ी गंभीर है और जनता के हित में आरोपी को हिरासत में ही रखा जाना चाहिए।
इस प्रकार अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि एमपीआईडी कोर्ट आईपीसी अपराधों की सुनवाई कर सकती है, यदि वे उसी धोखाधड़ी से जुड़े हों।
मामला शीर्षक: Milind Satish Sawant v. State of Maharashtra
मामला संख्या: Bail Application No. 1175 of 2025