राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में X बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें एक मां द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसकी नाबालिग बेटी के गर्भ को समाप्त करने की मांग की गई थी। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग के प्रजनन संबंधी स्वायत्तता के अधिकार को मान्यता दी।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, एक 17 वर्षीय लड़की की मां, ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का दिनेश कुमार नामक आरोपी ने बलात्कार किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। उसने तर्क दिया कि उसकी नाबालिग बेटी अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में असमर्थ थी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 की धारा 3 और 5 के तहत गर्भपात की मांग की। हालांकि, नाबालिग ने अपनी सहमति पत्र में स्पष्ट रूप से गर्भपात से इनकार कर दिया और बच्चे को पालने की इच्छा व्यक्त की।
मुख्य तर्क:
- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गर्भावस्था नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर रही है, जिसमें उसके हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर का हवाला दिया गया।
- राज्य ने इसका विरोध किया और कहा कि नाबालिग स्वेच्छा से भागी थी और गर्भावस्था सहमति से हुए संभोग का परिणाम थी। चिकित्सकीय रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि गर्भावस्था 22 सप्ताह की थी, जो सुरक्षित गर्भपात की अवधि से अधिक थी, और नाबालिग शारीरिक रूप से इसे जारी रखने में सक्षम थी।
न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली ने नाबालिग की परिपक्वता को रेखांकित करते हुए कहा:
"हालांकि बेटी नाबालिग है, लेकिन वह अपने निर्णय के परिणामों को समझने में पूरी तरह सक्षम है। उसकी सहमति को नजरअंदाज करना जबरन गर्भपात के बराबर होगा, जिससे उसे गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचेगा।"
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले का हवाला दिया, जिसमें प्रजनन संबंधी चुनाव को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि एमटीपी एक्ट नाबालिगों के लिए अभिभावक की सहमति की अनुमति देता है, लेकिन विभिन्न मतों की स्थिति में नाबालिग की इच्छा सर्वोपरि होती है।
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए राज्य को निम्नलिखित निर्देश दिए:
- नाबालिग के प्रसव से जुड़े सभी चिकित्सकीय खर्चों को वहन करना।
- राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 के तहत उचित मुआवजा प्रदान करना।
शीर्षक: X बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।