जमानत मांगने की प्रक्रियात्मक मानदंडों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों का सीमांकन किया है जिनके तहत एक अभियुक्त पहले सेशन कोर्ट का रुख किए बिना सीधे उसके पास आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति श्री सुमीत गोयल द्वारा सुनाए गए इस फैसले ने एक अभियुक्त की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और न्यायिक शिष्टाचार व पदानुक्रम के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाया है
अदालत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक CBI मामले में एक अभियुक्त द्वारा सीधे उसके समक्ष दायर एक रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या एक अभियुक्त के पास CrPC की धारा 439 (नए BNSS, 2023 की धारा 483) के तहत निचली अदालत को दरकिनार करते हुए सीधे हाई कोर्ट जाने का कोई अनन्य अधिकार है।
अदालत ने इस बात की पुष्टि की कि कानून की भाषा स्पष्ट है: रेगुलर जमानत देने का समवर्ती अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास है। कोई वैधानिक बाधा नहीं है जो किसी अभियुक्त को पहले सेशन कोर्ट जाने के लिए बाध्य करती हो।
हालाँकि, फैसले ने उस बात पर महत्वपूर्ण रूप से अंतर किया जो कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य है और जो प्रक्रियात्मक रूप से वांछनीय है। न्यायमूर्ति गोयल ने जोर देकर कहा कि हालांकि याचिका बनाए रखने योग्य है, समवर्ती अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व अभियुक्त के लिए अपनी मर्जी से फोरम चुनने का "अनन्य अधिकार" नहीं बनाता है।
यह फैसला स्थापित करता है कि सेशन कोर्ट सामान्य तौर पर पहला विकल्प होना चाहिए। यह प्रथा व्यावहारिक और न्यायशास्त्रीय कारणों पर आधारित है: भौगोलिक पहुंच, मामले के रिकॉर्ड (जैसे डायरी और चार्जशीट) का आसान प्रस्तुतिकरण, और यदि निचली अदालत जमानत से इनकार करती है तो हाई कोर्ट को एक तर्कसंगत आदेश से लाभ होना।
"एक अभियुक्त को सामान्य रूप से पहले सेशन कोर्ट का रुख करना चाहिए... हाई कोर्ट के समक्ष सीधे आने का औचित्य साबित करने के लिए असाधारण परिस्थितियाँ अवश्य मौजूद होनी चाहिए।"
अदालत ने "असाधारण परिस्थितियों" की कोई संपूर्ण परिभाषा देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है। कारकों में स्थानीय स्तर पर अभियुक्त के लिए मूर्त खतरा, कानून के जटिल प्रश्न, या अन्य सम्मोहक कारण शामिल हो सकते हैं जो सेशन कोर्ट का रुख करना असंभव बना देते हैं।
विशिष्ट मामले में, अदालत ने इसकी "विशिष्ट तथ्यात्मक पृष्ठभूमि" के कारण सीधी याचिका पर विचार किया। एक संबंधित रिट याचिका जो अभियुक्त द्वारा दायर की गई थी और एक सह-अभियुक्त द्वारा एक जमानत याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित थी। उस स्तर पर उसे ट्रायल कोर्ट के पास भेजने से देरी और संभावित असंगति पैदा होती।
अंततः, अदालत ने अभियुक्त, एक आयकर अधिकारी, को जमानत दे दी, यह नोट करते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है, मुकदमे में समय लगेगा, और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह फरार होगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। यह निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद, लेकिन इसे सुरक्षित करने का मार्ग न्यायिक प्रणाली की संरचना का सम्मान करना चाहिए।
मामले का शीर्षक: डॉ. अमित कुमार सिंगल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
मामला संख्या: CRM-M-42377-2025 (O&M)