केरल हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की, कहा सही उपाय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील है, अनुच्छेद 226 नहीं

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कासरगोड की 26 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उसने गलत कानूनी रास्ता चुना है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत अपील दायर करनी चाहिए थी।

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पृष्ठभूमि

यह मामला कासरगोड परिवार न्यायालय में लंबित एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ता शहाबीन हमीद ने मूल याचिका संख्या 141/2024 दायर की थी, जिसमें पारिवारिक मामलों से संबंधित कुछ राहतें मांगी गई थीं। हालांकि, उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद उसने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 9 नियम 9 के तहत याचिका बहाल करने का आवेदन दायर किया। इस आवेदन में 118 दिनों की देरी हुई थी, जिसके लिए उसने विलंब माफी का भी अनुरोध किया। लेकिन जून 2025 में परिवार न्यायालय ने बहाली और विलंब माफी दोनों याचनाएं खारिज कर दीं।

इस आदेश को चुनौती देने के लिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा मूल याचिका (परिवार न्यायालय) - OP(FC) संख्या 621/2025 के रूप में खटखटाया।

न्यायालय के अवलोकन

जब यह मामला 27 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के लिए आया, तो खंडपीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 43 नियम 1(ग) के तहत, उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, जिसमें याचिका की बहाली का आवेदन खारिज किया गया हो।

पीठ ने टिप्पणी की, "हम इस मत के हैं कि आदेश 43 नियम 1(ग) की सीमा में केवल अपील ही प्रस्तुत की जा सकती है। जब वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो मूल याचिका सुनवाई योग्य नहीं।"

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि रजिस्ट्री ने पहले ही इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि मामला नंबर नहीं किया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर इसे सूचीबद्ध किया गया।

हालांकि, बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के निर्धारित प्रावधानों से हटने का कोई वैध कारण नहीं है।

निर्णय

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि जब कानून में "स्पष्ट और प्रभावी वैकल्पिक उपाय" उपलब्ध है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता।

साथ ही, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए उचित कानूनी उपाय अपनाने का विकल्प खुला छोड़ा।

"यह खारिजी इस अधिकार के बिना पूर्वाग्रह के है कि वह कानून के अनुसार पुनः न्यायालय से संपर्क कर सकती है," पीठ ने कहा।

यह आदेश न्यायालयों के उस निरंतर दृष्टिकोण को दोहराता है कि संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले वैधानिक अपील प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है।

Case Title: Shahabeen Hameed vs Muhammed Ajnas A.B

Case Number: O.P (FC) No. 621 of 2025

Date of Judgment: 27 October 2025