मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मुरुगेसन की सजा को रद्द कर दिया, जिन्हें आईपीसी की धारा 354 के तहत एक मानसिक रूप से विकलांग महिला का हाथ पकड़कर उसकी शील भंग करने के इरादे के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है, 4 मई 2015 को मवेशी चराने गई थी, जब हिंदू मरावर समुदाय के मुरुगेसन ने कथित तौर पर उसके पास आकर जातिसूचक गाली दी और उसका हाथ पकड़ लिया। पीड़िता की मां ने यह जानकारी एक गवाह (PW2) से मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई।
ट्रायल कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मुरुगेसन को बरी कर दिया, लेकिन PW2 की गवाही के आधार पर उन्हें आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि PW2 के बयान में विरोधाभास थे - उसने कभी कहा कि उसने आरोपी को पीड़िता को मारते देखा और कभी कहा कि उसके पहुंचने से पहले आरोपी वहां से चला गया था। मानसिक स्थिति के कारण पीड़िता का बयान दर्ज नहीं हो सका और अन्य गवाहों के बयान भी PW2 के संस्करण का समर्थन नहीं करते थे।
इसी तरह के मामलों में "शील" की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति आर.एन. मंजुला ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के शील भंग करने के इरादे को साबित करने में विफल रहा। स्पष्ट इरादे के बिना मात्र शारीरिक संपर्क स्वतः अपराध नहीं बनता।
"सिर्फ अस्पष्ट या सामान्य बयान आईपीसी की धारा 354 के तहत आवश्यक आपराधिक इरादे को साबित नहीं कर सकते," कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए मुरुगेसन को संदेह का लाभ दिया। अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया, जमानत बांड समाप्त कर दिया गया और अदा किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया गया।
केस का शीर्षक: मुरुगेसन बनाम पुलिस निरीक्षक, समयनल्लूर सर्कल, शोलावन्थन पुलिस स्टेशन, मदुरै जिला
केस संख्या: Crl.A (MD) No. 117 of 2018