पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में विशेष रूप से लागू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) के हालिया निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
PUCL ने 24 जून, 2025 के ECI के आदेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध नहीं होने वाले मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने होंगे।
याचिका में कहा गया है, "ECI ने कोई वैध उद्देश्य परिभाषित नहीं किया है, न ही मतदाताओं को असंगत नुकसान से बचाने की कोशिश की है।"
नागरिक स्वतंत्रता निकाय ने बताया कि एसआईआर मूल रूप से मृत्यु, पलायन और नई प्रविष्टियों के कारण मतदाता सूचियों को अपडेट करने के उद्देश्य से एक पांच साल की प्रक्रिया थी। हालांकि, 2003-2004 में मतदाता सूची के डिजिटलीकरण के बाद, यह प्रथा बंद कर दी गई क्योंकि यह अनावश्यक हो गई थी। चूंकि डिजिटल सिस्टम निरंतर अपडेट और सुधार की अनुमति देता है, इसलिए संसाधन-भारी एसआईआर अब आवश्यक नहीं थे। इसके बजाय, सारांश संशोधन उद्देश्य की पूर्ति करते रहे।
पीयूसीएल का तर्क है कि स्पष्ट औचित्य के बिना अब एसआईआर को पुनर्जीवित करना मतदाताओं पर अत्यधिक बोझ डालता है और उचित सुरक्षा उपायों का अभाव है।
याचिका में चेतावनी दी गई है, "जब तक 24 जून के आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, यह संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करते हुए लाखों मतदाताओं को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित कर सकता है।"
पीयूसीएल के अनुसार, यह कदम उन वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से हटाने के कारण मतदान के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है जो सख्त दस्तावेजीकरण मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। समूह ने बिहार में कम समयसीमा, अपर्याप्त प्रक्रियाओं और संशोधन के पैमाने पर चिंता जताई, जहां लगभग 8 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं।
याचिका में कहा गया है, "यह अवैध और जल्दबाजी में की गई कवायद मतदाताओं को बाहर कर देगी और लोकतंत्र के ही औजारों का उपयोग करके लोकतंत्र को पराजित करेगी।"
याचिका में आगे कहा गया है कि बाहर रखे गए लोगों में से कई को गलत तरीके से "भूत मतदाता" या "नकली मतदाता" करार दिया जा सकता है।
ईसीआई के निर्देश को चुनौती देने वाली यह अकेली याचिका नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें सभी ने निर्णय की निष्पक्षता और समय के बारे में चिंता जताई है।
पीयूसीएल की याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की गई है।