एक दशक पुराने ड्रग्स मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कैडिला फ़ार्मास्यूटिकल्स के वरिष्ठ अधिकारियों और कई वितरकों के खिलाफ जारी संज्ञान आदेश रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान माहौल काफ़ी गंभीर रहा, क्योंकि न्यायमूर्ति अनुप कुमार धांड ने ट्रायल कोर्ट्स द्वारा समन आदेश जारी करने के तरीकों पर कई बार असहमति जताई। एक मौके पर उन्होंने टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट “साइक्लोस्टाइल तरीके से आदेश नहीं दे सकते”, जिस पर वकीलों की पंक्ति में हलचल सी दिखी।
पृष्ठभूमि
यह विवाद 2012 से शुरू हुआ, जब झुंझुनू और भीलवाड़ा के दवा निरीक्षकों ने कैडिला फ़ार्मा द्वारा वितरित कुछ दवाइयों के सैंपल लिए और लैब परीक्षण में वे “ग़ैर-मानक” पाए गए। इन निष्कर्षों के आधार पर 2015 में झुंझुनू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने संज्ञान लेते हुए कैडिला के निदेशकों, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत तलब किया।
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याचिकाकर्ताओं - जिनमें कैडिला निदेशक राजीव मोदी और पंकज पटेल के साथ कौशल फार्मा और गाडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे फर्म शामिल थे - ने इस आदेश को चुनौती दी। उनका प्रमुख तर्क था: मजिस्ट्रेट ने बिना कोई कारण बताए, बिना “विवेकपूर्ण विचार” दिखाए, सीधे समन जारी कर दिए। कुछ ने यह भी कहा कि संबंधित समय पर वे कंपनी का हिस्सा ही नहीं थे।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति धांड ने सुनवाई का एक बड़ा हिस्सा यह समझाते हुए बिताया कि “संज्ञान लेना” असल में होता क्या है। साधारण भाषा और कानूनी संदर्भों के बीच आवाजाही करते हुए उन्होंने कहा कि संज्ञान लेना सिर्फ “शिकायत पढ़ लेना” नहीं है। उन्होंने कहा, “पीठ ने टिप्पणी की, ‘संज्ञान के लिए अदालत का यह संतोष होना ज़रूरी है कि कोई अपराध हुआ है और आगे बढ़ने के आधार मौजूद हैं।’”
उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि समन आदेश में कम से कम बुनियादी कारण ज़रूर दिखने चाहिए। उनके शब्दों में, “किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अदालत में नहीं घसीटा जा सकता कि शिकायत दायर कर दी गई है।”
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जज ने मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की, यह बताते हुए कि यह आदेश गैर-वक्तव्यात्मक और सतही था, और यह नहीं बताया गया कि आखिर किस आधार पर प्रथमदृष्टया मामला बना। उन्होंने इसे “पूरी तरह गैर-वक्तव्यात्मक आदेश” कहा और नोट किया कि CJM ने न तो शिकायत का विश्लेषण किया और न कोई न्यायिक संतोष दिखाया।
काफी तीखी टिप्पणी में अदालत ने कहा कि राजस्थान में कई जगह “संज्ञान आदेश प्रोफार्मा में और साइक्लोस्टाइल तरीके से” दिए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायिक अधिकारियों को - संभवत: न्यायिक अकादमी के माध्यम से - यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि समन जारी करने से पहले विवेकपूर्ण दिमाग लगाना अनिवार्य है।
निर्णय
अंतिम आदेश में न्यायमूर्ति धांड ने 2015 का संज्ञान आदेश रद्द कर दिया और मामले को मजिस्ट्रेट के पास लौटा दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट चार सप्ताह के भीतर एक नया, कारणयुक्त आदेश जारी करे - पूरी न्यायिक सोच के साथ - और इस चरण में आरोपियों को सुनवाई का अवसर न दे, क्योंकि कानून के अनुसार संज्ञान लेते समय यह आवश्यक नहीं है।
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इसके साथ ही, अदालत ने सभी संबद्ध याचिकाएँ निपटा दीं और स्पष्ट कर दिया कि भले ही इस स्तर पर विस्तृत साक्ष्य मूल्यांकन की ज़रूरत न हो, लेकिन मजिस्ट्रेट को यह ज़रूर बताना होगा कि आगे कार्रवाई क्यों की जानी चाहिए। आदेश का अंत एक हल्के प्रशासनिक संकेत के साथ हुआ: एक सुझाव कि मुख्य न्यायाधीश चाहें तो यह निर्देश राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों तक पहुँचाया जा सकता है।
Case Title: M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd. & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors.
Case Numbers:
- S.B. Criminal Misc. Petition No. 6524/2025
- Connected Cases: 2667/2022, 2668/2022, 5132/2022, 5136/2022, 5137/2022, 7747/2024, 7748/2024
Cadila Pharmaceuticals
Case Type: Criminal Miscellaneous Petitions (seeking quashing of cognizance order)
Decision Date: 28 November 2025