भारतीय कानून के तहत किशोर अपराधों की व्याख्या कैसे की जाती है, इसे स्पष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि नाबालिगों द्वारा कथित यौन दुराचार और ऑनलाइन जबरन वसूली से जुड़ा मामला किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत "जघन्य अपराध" के रूप में योग्य नहीं है। न्यायालय ने अजमेर पॉक्सो अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था और मामले को उचित जांच के लिए किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को वापस भेज दिया था।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने 27 अक्टूबर 2025 को यह 26 पृष्ठों का विस्तृत फैसला सुनाया। दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को एक साथ निपटाया गया क्योंकि दोनों में समान कानूनी प्रश्न शामिल थे।
पृष्ठभूमि
यह विवाद तब शुरू हुआ जब दो किशोरों पर आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया जिनमें बलात्कार के प्रयास (धारा 376/511 IPC), यौन उत्पीड़न, पीछा करना (stalking), आत्महत्या के लिए उकसाना, उगाही और अश्लील सामग्री प्रसारित करना शामिल था।
अजमेर के किशोर न्याय बोर्ड ने मार्च 2025 में फैसला दिया था कि दोनों की सुनवाई किशोर के रूप में होगी। लेकिन शिकायतकर्ता ने इस आदेश को विशेष पॉक्सो अदालत में चुनौती दी। उस अदालत ने जून 2025 में बोर्ड का आदेश रद्द कर दिया और मामला बाल न्यायालय (Children’s Court) को भेज दिया ताकि दोनों किशोरों पर वयस्क अभियुक्तों की तरह मुकदमा चलाया जा सके।
इस पलटफेर के खिलाफ किशोरों के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क था कि आरोपित अपराधों में से किसी में भी न्यूनतम सजा सात वर्ष निर्धारित नहीं है, जो किसी अपराध को “जघन्य” घोषित करने के लिए आवश्यक कानूनी सीमा है।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति धंड ने अपने निर्णय में कहा कि संसद ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 इस उद्देश्य से बनाया कि अपराधों को लघु, गंभीर और जघन्य श्रेणियों में बांटा जा सके, ताकि बाल अपराधियों के साथ संवेदनशील और न्यायसंगत व्यवहार हो सके।
पीठ ने कहा,
“विधायिका ने अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपराधों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ‘जघन्य अपराध’ शब्द की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जो किसी बच्चे के लिए हानिकारक सिद्ध हो।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार, ‘जघन्य अपराध’ वही होता है जिसमें न्यूनतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो। इस मामले में जिन अपराधों का आरोप है, उनमें या तो कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात वर्ष से कम है। इसलिए वे “जघन्य अपराध” की परिभाषा में नहीं आते।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राज्य (AIR 2020 SC 405) पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी अपराध में सात वर्ष की न्यूनतम सजा नहीं है, तो उसे “गंभीर अपराध” माना जाएगा, न कि “जघन्य”।
न्यायमूर्ति धंड ने सुप्रीम कोर्ट का यह कथन उद्धृत किया- “जिस अपराध में सात वर्ष की न्यूनतम सजा नहीं है, उसे जघन्य अपराध नहीं कहा जा सकता।”
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए तर्कों और बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू तथा XXX बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे फैसलों को इस मामले के तथ्यों पर अप्रासंगिक बताया।
कानूनी तर्क का सरल विश्लेषण
सरल शब्दों में अदालत ने कहा कि केवल वही अपराध “जघन्य” माने जाएंगे जिनमें कम से कम सात वर्ष की सजा अनिवार्य हो। यदि किसी अपराध की सजा “सात वर्ष तक” हो सकती है, लेकिन शुरूआत सात वर्ष से नहीं होती, तो वह “जघन्य” श्रेणी में नहीं आएगा।
न्यायमूर्ति ने समझाया कि किशोर न्याय बोर्ड किसी किशोर को वयस्क की तरह मुकदमे का सामना करने भेज सकता है केवल तब, जब वह धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करे और यह प्रावधान सिर्फ “जघन्य अपराधों” के लिए है। चूंकि इस मामले के अपराध “गंभीर” श्रेणी के हैं, इसलिए ऐसा मूल्यांकन लागू नहीं होता।
उन्होंने कहा, “इस मामले में किशोरों को वयस्क आरोपी की तरह बाल न्यायालय में भेजने का कोई कारण या अवसर नहीं है।”
निर्णय
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इसलिए इसे पूरी तरह से रद्द करते हुए मामला अजमेर किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेज दिया गया ताकि वह कानून के अनुसार जांच और कार्यवाही करे।
यह फैसला दोहराता है कि जब तक किसी अपराध में सात वर्ष की न्यूनतम सजा स्पष्ट रूप से न हो, तब तक किसी किशोर को “जघन्य अपराधी” की श्रेणी में रखकर वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
अदालत ने अपने निर्णय की भावना को इन शब्दों में समेटा-
“अठारह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अधिनियम के तहत समान रूप से देखा जाना चाहिए, सिवाय 16 से 18 वर्ष के उन बच्चों के जिन्होंने जघन्य अपराध किए हों।”
इसके साथ ही दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं मंजूर कर ली गईं और सभी लंबित आवेदन निस्तारित कर दिए गए।
Case Title: A v/s State of Rajasthan & Anr and connected petition
Connected Cases
S.B. Criminal Revision Petition No. 1371 of 2025
S.B. Criminal Revision Petition No. 1217 of 2025
Date of Judgment: 27 October 2025