नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ हाई कोर्ट जजों के प्रदर्शन को लेकर चिंता व्यक्त की, और कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए दक्षता को मॉनिटर करने के लिए एक औपचारिक तंत्र की जरूरत है।
न्यायाधीश सूर्य कांत और एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने देखा कि कई जज अथक प्रयास से मामलों का निपटारा कर रहे हैं, जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं।
"ऐसे जज हैं जो दिन-रात काम कर रहे हैं और मामलों का शानदार निपटारा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कुछ जज हैं जो दुर्भाग्यवश प्रदर्शन नहीं कर पा रहे – चाहे कारण अच्छे हों या बुरे," बेंच ने कहा।
प्रदर्शन का मामला के प्रकार से मेल होना जरूरी
न्यायाधीश कांत ने स्पष्ट किया कि अपेक्षाएं मामले के प्रकार पर निर्भर करनी चाहिए।
"मान लीजिए एक जज क्रिमिनल अपील सुन रहा है, तो एक ही मामले का निपटारा करना भी बड़ा उपलब्धि है। लेकिन जमानत मामलों में, अगर जज एक दिन में सिर्फ एक मामला निपटाता है, तो यह विचार करने योग्य है," उन्होंने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि यह पहल जजों की निगरानी करने के लिए नहीं है, बल्कि व्यापक दिशानिर्देश बनाने के लिए है ताकि जज अपने कार्य और जनता की अपेक्षाओं को समझ सकें।
देरी और स्थगन के प्रभाव
बेंच ने नोट किया कि अनावश्यक स्थगन न्यायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
"हर जज के पास एक आत्म-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए ताकि केस फाइलें जमा न हों। कुछ जज, अधिक मामले सुनने की चिंता में, अनावश्यक रूप से स्थगन कर देते हैं, जो न्यायपालिका की छवि के लिए हानिकारक है," न्यायाधीश कांत ने कहा।
यह चर्चा झारखंड हाई कोर्ट में हुई देरी के मामलों से उत्पन्न हुई, जहां कई आजीवन कैदी और मृत्युदंड के दोषी वर्षों तक रिज़र्व किए गए क्रिमिनल अपील के फैसलों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि फैसले अंततः सुनाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रणालीगत देरी को चिन्हित किया।
फैसले की घोषणा के लिए निर्देश
न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को दोहराया कि जब किसी निर्णय का केवल ऑपरेटिव भाग सुनाया जाता है, तो विस्तृत कारण पांच दिनों के भीतर आने चाहिए।
पीठ ने रतिलाल झावेरभाई परमार बनाम गुजरात राज्य में स्थापित मिसाल का जिक्र करते हुए जोर देकर कहा,
"जब तक इस न्यायालय द्वारा समयसीमा को संशोधित नहीं किया जाता है, उच्च न्यायालय इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं।"
रिज़र्व किए गए फैसलों का डेटा
अमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित एडवोकेट फौज़िया शकील ने हाई कोर्ट्स में रिज़र्व किए गए फैसलों की स्थिति का चार्ट प्रस्तुत किया। बेंच ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर रिज़र्वेशन, फैसले की घोषणा और ऑनलाइन अपलोडिंग की तिथियों का एक समान डेटा तैयार करने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा को भी इस मानक को लागू करने में सहायता करने के लिए कहा गया, यह ध्यान रखते हुए कि क्रिमिनल अपील और जमानत मामलों के निपटान दर अलग-अलग होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जवाबदेही, संरचित प्रदर्शन मूल्यांकन और समय पर फैसलों से जनता का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने समान डेटा संकलन, फैसले की घोषणा के लिए समय सीमा का पालन, और हाई कोर्ट्स को आत्म-प्रबंधन प्रणाली अपनाने और न्यायिक प्रदर्शन के स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।