लखनऊ, 15 सितम्बर- दोपहर तक चली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कानून के अहम प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौजूदा लोकायुक्त को हटाने से साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर व्यापक बदलाव की मांग की थी।
पृष्ठभूमि
विवाद का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 है। वर्षों में हुए संशोधनों ने लोकायुक्त- जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी है- को तय अवधि से आगे तब तक पद पर बने रहने की छूट दी जब तक नया उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल ले। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह प्रावधान अनिश्चित विस्तार का रास्ता खोल देता है। उन्होंने चयन समिति में मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी आपत्ति जताई।
Read also:- ब्रेकिंग: पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को पीएम मोदी और दिवंगत मां का AI वीडियो हटाने का आदेश दिया
पहली याचिका (रिट-सी 9022/2025) में दंपति ने नियुक्ति प्रावधान से “मुख्यमंत्री” शब्द हटाने और उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक लोकायुक्त को बने रहने की अनुमति देने वाले नियम को खत्म करने की मांग की। दूसरी याचिका (रिट-सी 9055/2025) में मौजूदा लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा और दो उप-लोकायुक्तों को तुरंत हटाने का आग्रह किया गया।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने राज्य और प्रतिवादियों के कई वकीलों को सुना। राज्य पक्ष के वकील राजेश तिवारी ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट फैसले—मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य—का हवाला दिया, जिसमें ऐसे ही प्रावधानों को सही ठहराया गया था।
लेकिन पीठ पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई कि पुराना फैसला दरवाज़ा बंद कर देता है। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “यह चुनौती संशोधित प्रावधान को ही निशाना बनाती है, जो अलग सवाल है,” और महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया।
Read also:- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बरी अपील वापस लेने की अनुमति दी, नया अधिकार प्रदान किया
कोर्ट ने 2024 के संशोधन का भी जिक्र किया, जिसने कार्यकाल को पांच साल या सत्तर वर्ष की आयु तक सीमित कर दिया है। हालांकि यह बदलाव केवल आगे के मामलों पर लागू होगा और मौजूदा पदाधिकारियों को प्रभावित नहीं करता।
निर्णय
संक्षिप्त आदेश में पीठ ने दोनों याचिकाओं पर अलग-अलग रुख अपनाया। रिट-सी 9055/2025 को सीधे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों को समय से पहले हटाने का “कोई मौजूदा कानूनी अधिकार” नहीं है। लेकिन रिट-सी 9022/2025 को स्वीकार कर लिया, जिससे यह बड़ा संवैधानिक सवाल जीवित रहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक लोकायुक्त को बने रहने देने का प्रावधान वैध है या नहीं
न्यायाधीशों ने कहा, “उठाए गए मुद्दे परीक्षण योग्य हैं,” और राज्य के शीर्ष विधि अधिकारी को नोटिस जारी करने के बाद अगली सुनवाई तय की। फिलहाल, न्यायमूर्ति मिश्रा और उनके सहयोगी अपने पद पर बने रहेंगे जबकि संवैधानिक बहस आगे बढ़ेगी।
मामले का शीर्षक: उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के कार्यकाल को चुनौती और वर्तमान पदाधिकारियों को हटाना
मामला संख्या: रिट-सी संख्या 9022/2025 और रिट-सी संख्या 9055/2025
याचिकाकर्ता: अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर
प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जिनमें लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा भी शामिल हैं
