सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में दी गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति पर गंभीर संदेह है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयाँ की पीठ ने जोर देकर कहा कि असामान्य मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति (कानून में जिसे पागल कहा जाता है) आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होता। यह बचाव का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।
“कानून कहता है कि पागल द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता। इसका कारण यह है कि पागल स्वयं का बचाव करने की स्थिति में नहीं होता। किसी अपराध के लिए अपने बचाव का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है,” न्यायालय ने कहा।
अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 352 और 201 के तहत 27 सितंबर 2018 की एक घटना के लिए दोषी ठहराया गया था। उसने असम गोटा पर लोहे की पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और गवाह फागू राम करंगा का पीछा किया था। हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति असामान्य थी। लेकिन अदालत ने 7 दिसंबर 2023 की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उसे मानसिक रूप से सामान्य बताया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता के वकील ने गवाहों की गवाही का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि घटना के समय आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य और रुपेश मांगर (थापा) बनाम सिक्किम राज्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया कि धारा 84 आईपीसी के तहत पागलपन का बचाव सिद्ध करने के लिए केवल संदेह उत्पन्न करना पर्याप्त है।
राज्य पक्ष ने तर्क दिया कि पागलपन सिद्ध करने का प्रारंभिक भार आरोपी पर है और इसे घटना से पहले, दौरान और बाद की उसकी गतिविधियों से सिद्ध करना होगा। उन्होंने कहा कि घटना के समय की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और बाद की रिपोर्ट में आरोपी को सामान्य पाया गया, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला सही था।
न्यायालय ने सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और बापू उर्फ गुर्जर सिंह बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया कि आरोपी को कानूनी पागलपन (केवल मेडिकल नहीं) सिद्ध करना होता है। न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी घटना के समय अपने कार्य की प्रकृति या उसकी गलतता से अनजान था, तो उसे संरक्षण प्राप्त होता है।
“इसलिए, कानूनी पागलपन सिद्ध करने का भार आरोपी पर है। यह पर्याप्त है कि घटना के समय उसकी मानसिक स्थिति को लेकर केवल उचित संदेह उत्पन्न हो जाए। पागलपन सिद्ध करने का मानक केवल उचित संदेह है,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
इस मामले में, न्यायालय ने गवाहों की गवाही की समीक्षा की। पीडब्ल्यू1 ने कहा कि आरोपी को पागलपन के दौरे आते थे और गांव में उसकी मानसिक स्थिति की जानकारी थी। पीडब्ल्यू2, जो प्रत्यक्षदर्शी था, ने भी कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अक्सर गांव में लड़ाई-झगड़ा करता था। अन्य गवाहों ने भी इसी तरह के बयान दिए जिन्हें अभियोजन पक्ष ने दोबारा नहीं जांचा।
न्यायालय ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि अभियोजन पक्ष ने इतनी गवाही के बाद भी आरोपी की मेडिकल जांच की मांग नहीं की। उसने कहा कि घटना के पांच साल बाद दिसंबर 2023 में की गई मेडिकल जांच घटना के समय आरोपी की मानसिक स्थिति के निर्धारण के लिए कोई मायने नहीं रखती।
गवाहों की गवाही ने घटना के समय आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर उचित संदेह उत्पन्न किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसकी सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।
उपस्थिति:
अपीलकर्ता के लिए: श्री एस. महेंद्रन, एओआर
प्रतिवादी के लिए: श्री अभिषेक पांडे, स्थायी वकील श्री प्रशांत कुमार उमराव, एओआर
केस संख्या – आपराधिक अपील संख्या 821/2025
केस शीर्षक – दशरथ पात्रा अपीलकर्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य