एक मानवीय लेकिन तार्किक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनिलकुमार उर्फ लपेटू रामशकल शर्मा की रिहाई का आदेश दिया, जो लगभग 22 साल से “पारिवारिक सम्मान” की वजह से किए गए एक हत्या के मामले में जेल में था। न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ ने कहा, “जेल में तीन महीने और रहने से न तो पीड़ित परिवार को कोई सुकून मिलेगा और न ही आरोपी को कोई अतिरिक्त पश्चाताप होगा।”
पृष्ठभूमि
अनिलकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की हत्या की थी जो कथित रूप से उसकी बहन से प्रेम करता था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह हमला पूर्वनियोजित था और सह-आरोपी के साथ मिलकर केवल “परिवार की प्रतिष्ठा बचाने” के लिए किया गया था। ग्रेटर मुंबई की सत्र अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी, और वह लगभग दो दशक से यह सजा काट रहा था।
पूर्व-समय रिहाई की मांग करते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके मामले को 2010 की रिहाई संबंधी नीति के श्रेणी 4(d) में गलत तरीके से रखा, जिसके अनुसार उसे 24 साल बाद रिहाई मिल सकती थी। उसके वकील का कहना था कि यह मामला श्रेणी 3(b) में आता है, जो उन हत्याओं से जुड़ा है जो पारिवारिक सम्मान या प्रतिष्ठा के कारण की जाती हैं, जहां 22 साल बाद रिहाई की अनुमति दी जाती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
पीठ ने रिहाई संबंधी दिशा-निर्देशों और अपराध की प्रकृति का बारीकी से परीक्षण किया। अदालत ने माना कि अपराध निश्चित रूप से पूर्वनियोजित था, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि इसके पीछे “पारिवारिक प्रतिष्ठा” की भावना थी, जिसे अभियोजन ने भी मुकदमे के दौरान रेखांकित किया था। अदालत ने कहा, “अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन यह तथाकथित पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था।”
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अपराध के समय अनिलकुमार की उम्र मुश्किल से 18 वर्ष से अधिक थी, इसलिए ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। पीठ ने साफ कहा, “जेल में तीन महीने और बिताने से न तो पीड़ित परिवार को कोई अतिरिक्त सांत्वना मिलेगी और न ही आरोपी के भीतर कोई गहरा पश्चाताप पैदा होगा।”
न्यायाधीशों ने हिरासत प्रमाणपत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें दिखाया गया कि सितंबर 2024 तक अनिलकुमार 20 साल 7 महीने 8 दिन की सजा पूरी कर चुका था, यानी अब तक लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं।
फैसला
अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अनिलकुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि उसका मामला वास्तव में रिहाई नीति की श्रेणी 3(b) के तहत आना चाहिए था, जिससे वह पहले ही रिहाई के पात्र हो चुका था।
अदालत ने कहा, “अपीलकर्ता का तर्क सही है,” और यह भी जोड़ा कि अब जेल में और रहना किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इसी के साथ अदालत ने मामला समाप्त किया और लंबित सभी याचिकाओं को निपटा दिया।
यह आदेश 7 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया-एक और उदाहरण जब सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की।
Case: Anilkumar @ Lapetu Ramshakal Sharma v. State of Maharashtra & Ors.
Case Type: Criminal Appeal (@ SLP (Crl.) No. 8539 of 2025)
Date of Judgment: October 7, 2025