सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के अलिपुर के एक मजिस्ट्रेट पर नाराज़गी जताई, जिन्होंने यह कहते हुए खुद को मामले से अलग कर लिया कि तय समयसीमा निकल जाने पर उनका “अधिकार समाप्त” हो गया है।
यह मामला 2017 की एक आपराधिक कार्यवाही (AC-2053/2017) से जुड़ा है, जिसे शीर्ष अदालत ने पहले छह सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया था। लेकिन समयसीमा पूरी होने पर, मजिस्ट्रेट ने इस साल मार्च में आदेश पारित कर दिया कि अब वे इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरले की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट का यह रवैया स्वीकार्य नहीं है। अगर समय पर ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उचित रास्ता उच्च न्यायालय से समय बढ़ाने की मांग करना था, न कि अधिकार छोड़ देना।
जवाबदेही तय करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जिला जज को निर्देश दिया है कि मजिस्ट्रेट से लिखित स्पष्टीकरण लेकर एक माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करें। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील को भी दो सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे देरी के कारणों को रिकॉर्ड पर ला सकें।
इन निर्देशों के साथ, शीर्ष अदालत ने यह जिम्मेदारी स्थानीय न्यायपालिका और पक्षकारों पर वापस डाल दी है ताकि लंबे समय से लंबित मामले में प्रगति सुनिश्चित हो सके।
Case Title: Shiv Kumar Shaw & Anr. vs. Rekha Shaw
Date of Order: 26 September 2025