हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। यह आदेश इसलिए पारित किया गया क्योंकि हरियाणा सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें एक याचिकाकर्ता के मुआवज़े के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के बाद 30 लाख रुपये के मुआवज़े की मांग की थी। उनके पति की मृत्यु सीवर टैंक साफ करते समय जहरीली गैस के कारण हुई थी।
यह मामला मैनुअल सीवर क्लीनिंग से जुड़ी जानलेवा परिस्थितियों और पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
दो याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके पतियों की मृत्यु 2021 और 2022 में दिल्ली और हरियाणा में सीवर सफाई करते समय जहरीली गैस से दम घुटने के कारण हुई थी। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के निर्णय के तहत 30 लाख रुपये मुआवज़े की मांग की थी।
"याचिकाकर्ताओं ने अपने पतियों की मृत्यु के कारण गंभीर नुकसान झेला है। उचित मुआवज़ा देना आवश्यक है," सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में कहा था।
कोर्ट ने माना कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को अपने-अपने दावे प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसीलिए, 3 जनवरी को, कोर्ट ने दोनों सरकारों को चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता में से एक ने 6 जनवरी को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को अपना दावा प्रस्तुत किया, जो कि 9 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। इसके बावजूद, कोई उत्तर नहीं मिला।
न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की कि हरियाणा राज्य ने न तो कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और न ही याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई की।
"मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़, को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह समझाना होगा कि हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और 6-1-2025 के अभ्यावेदन पर किस प्रकार से विचार किया गया," कोर्ट ने कहा।
अब, मुख्य सचिव को 9 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा।
केस विवरण: आशा बनाम हरियाणा राज्य, रिट याचिका(याचिकाएँ)(सिविल) संख्या. 368/2025