गुरुवार की दोपहर तक खिंची सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएल लिमिटेड को मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹27 करोड़ से अधिक राशि और ऊंचा ब्याज चुकाने का आदेश देने वाले लंबे समय से लंबित मध्यस्थ अवॉर्ड में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। जस्टिस जे.बी. पारड़ीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अदालतें व्यावसायिक समझौतों को सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकतीं क्योंकि “बाद में वे कठोर दिखते हैं।”
Background
विवाद दो दशक पहले शुरू हुआ, जब बीपीएल डिस्प्ले डिवाइस लिमिटेड (BDDL) और बीपीएल लिमिटेड ने सप्लाई लेन-देन को आसान बनाने के लिए कंपनी से बिल डिस्काउंटिंग सुविधा ली। 2002 और 2003 के स्वीकृति पत्रों के अनुसार मॉर्गन ने तत्काल नकद उपलब्ध कराने पर सहमति दी, जिसके लिए रियायती 22.5% ब्याज दर तय हुई थी, लेकिन भुगतान में देरी होने पर 36% वार्षिक ब्याज-प्रति माह चक्रवृद्धि-लागू होना था।
इसके बाद लगातार डिफॉल्ट, देरी और पोस्ट-डेटेड चेकों के अनादर के मामले सामने आए। 2007 तक मॉर्गन ने ₹25.79 करोड़ की मांग करते हुए मध्यस्थता शुरू कर दी। मध्यस्थ ने अंततः मॉर्गन के पक्ष में निर्णय दिया और बीपीएल व BDDL को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना। दिल्ली हाईकोर्ट में कई दौर की चुनौतियाँ विफल होने के बाद बीपीएल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
Court’s Observations
सुनवाई के दौरान खासा तनाव दिखा, विशेष रूप से तब जब बीपीएल ने दलील दी कि 36% ब्याज-वह भी मासिक चक्रवृद्धि-‘दंडात्मक ब्याज पर दंडात्मक ब्याज’ जैसा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है।
लेकिन पीठ इससे प्रभावित नहीं हुई। जस्टिस पारड़ीवाला ने टिप्पणी की, “यह कोई पारंपरिक ऋण लेन-देन नहीं है। बिल डिस्काउंटिंग में व्यापारी जोखिम होता है। आपने शर्तें तय कीं, उनका लाभ उठाया, और अब डिफॉल्ट कर दिया। अब यह कहना कि शर्तें अनुचित हैं-स्वीकार्य नहीं।”
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि-
- यह शुद्ध व्यावसायिक अनुबंध था, और दोनों पक्ष सक्षम व अनुभवी कारोबारी संस्थाएँ थीं।
- 1918 का सूदखोरी विरोधी कानून यहां लागू नहीं होता क्योंकि यह ऋण नहीं बल्कि बिल डिस्काउंटिंग लेन-देन था।
- 2007 में बीपीएल ने देयता स्वीकार की थी, इसलिए लिमिटेशन की दलील टिक नहीं सकती।
- मध्यस्थ ने धारा 31(7)(a) के अनुसार ब्याज तय किया, जो पार्टियों के बीच समझौते को प्राथमिकता देता है।
किसी समय पीठ ने यह भी कहा, “ऊंचा ब्याज नैतिक रूप से असहज लग सकता है, लेकिन आधुनिक व्यापार में यह जोखिम की कीमत है, शोषण नहीं।”
अदालत ने यह भी नोट किया कि बीपीएल ने कई दलीलें-जैसे रियायती दर वापस लेने के लिए नोटिस न मिलने का मुद्दा-न तो मध्यस्थ के समक्ष और न ही हाईकोर्ट में उठाईं। पीठ ने इशारा किया कि अब यह कहना “बहुत देर से उठाया गया मुद्दा” है।
Decision
अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दीं, यह कहते हुए कि मध्यस्थ अवॉर्ड या दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में न तो कोई त्रुटि है और न ही कोई अवैधता।
इसका सीधा अर्थ है कि बीपीएल को ₹7,27,05,579 और ₹20,62,28,681 की राशि, साथ ही अवार्ड की तारीख तक 36% ब्याज और उसके बाद 10% ब्याज चुकाना होगा-ठीक वैसे ही जैसे पहले आदेशित था। अदालत ने यह भी कहा कि यह अवॉर्ड “न तो न्यायिक विवेक को झकझोरता है और न ही पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन करता है।”
और इसी के साथ, दशक भर पुराना यह विवाद प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।
Case Title: BPL Limited vs. Morgan Securities and Credits Private Limited
Case No.: Civil Appeal Nos. 14565–14566 of 2025 (arising out of SLP (C) 32849–32850 of 2025 @ Diary No. 56596 of 2024)
Case Type: Civil Appeal / Arbitration Matter (Challenge to arbitral award under Sections 34 & 37 of Arbitration Act)
Decision Date: 2025 (as per judgment reference: 2025 INSC 1380)