इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पीसीएस (जे) प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक अहम कदम उठाया है। बुधवार को अदालत ने जस्टिस गोविंद माथुर (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट) की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को औपचारिक रूप से संज्ञान में लिया, जिसमें परीक्षा प्रणाली में तत्काल प्रक्रिया सुधार की सिफारिश की गई है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दर्ज किया कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट (भाग-1) 14 प्रतियों में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के साथ संलग्न एक कवर लेटर में यह उल्लेख किया गया कि यह रिपोर्ट कुछ व्यापक मुद्दों पर आधारित है और परीक्षा प्रक्रिया में तत्काल सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।
“यह रिपोर्ट मुख्य रूप से प्रमुख प्रक्रिया संबंधी चिंताओं और तात्कालिक सुधारों पर आधारित है। अंतिम सिफारिशें अन्य वैधानिक एजेंसियों और वर्णनात्मक मूल्यांकन में तकनीक का उपयोग करने वाले संस्थानों से इनपुट प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाएंगी।” — जस्टिस गोविंद माथुर आयोग का कवर लेटर
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अदालत ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि रिपोर्ट की प्रतियां सभी पक्षकारों के वकीलों को प्रदान की जाएं, जिससे वे रिपोर्ट का अवलोकन कर सकें और अगली सुनवाई से पूर्व लिखित उत्तर दाखिल कर सकें। अगली सुनवाई 6 अगस्त, 2025 को होगी।
यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें आयोग का गठन किया गया था ताकि यूपी पीसीएस (जे) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और विसंगतियों की जांच की जा सके। यह याचिका श्रवण पांडेय द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फारमान अहमद नक़वी और अधिवक्ता शश्वत आनंद के माध्यम से आरोप लगाया कि उनकी अंग्रेजी उत्तरपुस्तिका के साथ छेड़छाड़ की गई और उस पर लिखावट उनकी नहीं थी।
“कई उम्मीदवारों ने अनुचित मूल्यांकन और परीक्षा प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर चिंता जताई है।” — अदालत की टिप्पणी
रिपोर्ट निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर समाधान प्रस्तुत करने की उम्मीद है:
- मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना।
- ऐसी प्रक्रियाओं को लागू करना जो जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- मानक प्रथाओं से विचलन को रोकने के लिए प्रणाली में संशोधन या नई प्रणाली लागू करना।
- यह जानना कि आयोग अपनी गलतियों को समय रहते पहचानने और सुधारने में विफल क्यों रहा, विशेष रूप से 30 अगस्त, 2023 को परिणाम घोषित होने से पहले।
जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने स्वयं पीसीएस-जे 2022 मुख्य परीक्षा के 50 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में गलती स्वीकार की थी।
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“न्यायिक भर्तियों की पवित्रता की रक्षा के लिए एक विस्तृत और स्वतंत्र जांच शुरू करना आवश्यक है।” — हाईकोर्ट की पीठ
विभिन्न याचिकाओं की परस्पर समान प्रकृति और उम्मीदवारों की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग की वर्तमान प्रक्रियाएं अब सुधार और तकनीकी उन्नयन की मांग करती हैं ताकि जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके।
यह मामला अभी विचाराधीन है और जस्टिस माथुर आयोग की अंतिम रिपोर्ट से परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की उम्मीद है।