हाल ही में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों को जीएसटी उस दर के अनुसार चुकानी होगी जो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर लागू थी, न कि उस दिन जब कार्य उन्हें आवंटित किया गया या शुरू हुआ। यह फैसला तब आया जब विशाल वर्मा, जो एम/एस किरण कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं, ने एक टैक्स रिकवरी नोटिस को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

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मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता विशाल वर्मा ने अपनी पहले दायर याचिका पर 3 नवंबर 2023 को दिए गए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उनका तर्क था कि उन्होंने जो ठेका निष्पादित किया वह जीएसटी काउंसिल द्वारा सुझाई गई 12% की दर पर आधारित था, जो निविदा जमा करने से पहले सिफारिश की गई थी।

लेकिन असल में, 18% से 12% तक की जीएसटी कटौती को 21 सितंबर 2017 को अधिसूचित किया गया था, जबकि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2017 थी — जब जीएसटी की दर अब भी 18% थी, जैसा कि SRO-GST-11 दिनांक 8 जुलाई 2017 में उल्लेख है।

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“ठेकेदार द्वारा निविदा में उद्धृत दरों को उन सभी करों सहित माना जाएगा जो अनुबंध मूल्य से सीधे जुड़े हैं, और जो निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि को लागू थे।” — हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की पीठ ने पहले दिए गए निर्णय को बरकरार रखा और पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुबंध समझौते की विशेष शर्त संख्या 49 के अनुसार कर दर वही होगी जो निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर लागू थी।

शर्त 49, जो अनुबंध दस्तावेज की विशेष शर्तों में शामिल थी, निर्णय का केंद्र बनी। इस शर्त के अनुसार:

“निविदा दरों को उन सभी करों सहित माना जाएगा जो अनुबंध मूल्य से सीधे संबंधित हैं और जो निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर लागू थे।”

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शर्त यह भी स्पष्ट करती है कि बाद में कर दर में किसी भी वृद्धि या कमी का समायोजन किया जाएगा, या तो प्रतिपूर्ति के रूप में या कटौती के रूप में।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कभी इस शर्त को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी, वह इससे बाध्य है।

याचिकाकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सेवा पर कर देनदारी सेवा की आपूर्ति के समय उत्पन्न होती है। उनका तर्क था कि चूंकि कार्य 21 सितंबर 2017 के बाद शुरू हुआ, 12% की दर लागू होनी चाहिए।

लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा:

“जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केवल सिफारिशें होती हैं और उन्हें औपचारिक अधिसूचना के बिना लागू नहीं माना जा सकता, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 265 के प्रावधानों के आलोक में।”

याचिकाकर्ता ने SRO-GST-2 (Rate) दिनांक 22 अगस्त 2017 पर भी भरोसा किया, जिसमें सरकार को प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं पर 12% जीएसटी निर्धारित है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल इन कार्यों पर लागू था:

• ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण
• सिंचाई परियोजनाएं जैसे नहर या पाइपलाइन
• जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली

चूंकि याचिकाकर्ता का कार्य इन श्रेणियों में नहीं आता था, इसलिए 12% की दर लागू नहीं थी।

कोर्ट ने यह भी बताया कि इस प्रकार के मामलों को पहले ही पारदीप इलेक्ट्रिकल्स एंड बिल्डर्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ जैसे मामलों में तय किया जा चुका है। उन मामलों में, टैक्स देनदारी को चुनौती नहीं दी गई थी, केवल रिकवरी नोटिस को प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर खारिज किया गया था।

“कर भुगतान की जिम्मेदारी विवाद में नहीं थी। केवल कर की गणना का तरीका मुद्दा था।”

इसके बावजूद, वर्तमान याचिकाकर्ता सहित ठेकेदारों ने वही मुद्दे दोहराते हुए पुनः अदालत का रुख किया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न कोई नई तथ्य सामने आया, न कोई स्पष्ट त्रुटि, और न कोई ऐसा कारण जिससे पहले दिए गए निर्णय को बदला जाए।

“न तो कोई नया तथ्य प्रकट हुआ, न कोई पर्याप्त कारण जिससे हम अपने निर्णय को वापस लें।”

याचिका खारिज कर दी गई और पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया।

उपस्थिति:

अजय कुमार वली, अधिवक्ता तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राघव गैंद

विशाल शर्मा, डीएसजीआई प्रतिवादियों के लिए

केस-शीर्षक: विशाल वर्मा बनाम भारत संघ, 2025