राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मासिक धर्म के कारण होने वाली अस्थायी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे एनीमिया के आधार पर किसी भी लड़की को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 19 वर्षीय साक्षी चौधरी को राहत दी, जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के तहत बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया था, जबकि वह पात्रता प्रक्रिया पास कर चुकी थी।
न्यायमूर्ति अनुप कुमार ढंड ने फैसला सुनाते हुए कहा:
“याचिकाकर्ता जैसी किसी भी लड़की की स्वास्थ्य स्थिति केवल इसलिए उसकी शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए क्योंकि भारी मासिक रक्तस्राव के कारण उसका हीमोग्लोबिन निर्धारित स्तर से कम पाया गया। मासिक धर्म को किसी भी लड़की की शिक्षा में बाधा नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर शिक्षा से वंचित करना अस्वीकार्य है।”
साक्षी ने प्रवेश स्क्रीनिंग प्रक्रिया पास की थी लेकिन विशेष चिकित्सा बोर्ड ने उसका हीमोग्लोबिन स्तर कम पाकर उसे अयोग्य घोषित कर दिया। उसने अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील की, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसे फिर से अयोग्य करार दिया गया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।
कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एक पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया। इस बोर्ड ने साक्षी की फिर से जांच की और उसे “एनीमिया के लिए योग्य” पाया। राज्य सरकार ने आपत्ति जताई कि 18 अन्य उम्मीदवारों को भी कम हीमोग्लोबिन के कारण अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया।
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“एनीमिया कोई स्थायी बीमारी नहीं है। यह दुनिया भर में सबसे आम रक्त विकार है और यह अस्थायी हो सकता है। भारत में 10-15% महिलाएं हर साल भारी मासिक धर्म रक्तस्राव (मेनोरेजिया) से पीड़ित होती हैं,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि साक्षी को प्रवेश देने से अन्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होंगे। कोर्ट ने माना कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड की राय निर्णायक है, क्योंकि उसी ने याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से योग्य ठहराया।
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“यदि अन्य 17 उम्मीदवारों ने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया और चुपचाप निर्णय स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि इस याचिकाकर्ता को भी न्याय से वंचित किया जाए।”
कोर्ट ने आदेश दिया कि साक्षी को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के तहत किसी नर्सिंग कॉलेज में बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए, जहां कोर्ट के पूर्व आदेशानुसार एक सीट रिक्त रखी गई थी।
“ऐसे मामलों में प्रतिवादियों को सहानुभूतिपूर्ण और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए,” कोर्ट ने कहा।
शीर्षक: साक्षी चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य।
