एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वादपत्र (Plaint) अस्वीकार नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान केवल पर्यवेक्षी अधिकार देता है, न कि निचली अदालतों की भूमिका को अपने हाथ में लेने का।
यह फैसला के. वलारमथी बनाम कुमारेशन मामले में आया, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के आधार पर एक वादपत्र को अस्वीकार कर दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
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न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 227 केवल उन निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की निगरानी के लिए है जो कानून द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करते हैं, न कि स्वयं ट्रायल कोर्ट की भूमिका निभाने के लिए।
"अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की शक्ति पर्यवेक्षी है और इसका उपयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अधीनस्थ अदालतें और न्यायाधिकरण अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य करें,"
– न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची
निर्णय में यह भी कहा गया कि यह अधिकार केवल उन मामलों में सीमित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जहां रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटियाँ हों और न्याय में गंभीर हानि हो रही हो। यह शक्ति न तो मूल अधिकार क्षेत्र का स्थान ले सकती है, और न ही सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 में उपलब्ध वैधानिक उपायों की जगह ले सकती है।
अदालत ने कहा कि CPC के ऑर्डर VII नियम 11 में स्पष्ट रूप से वे परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें ट्रायल कोर्ट वादपत्र अस्वीकार कर सकता है। ऐसा अस्वीकृत वादपत्र "कल्पित डिक्री" (Deemed Decree) माना जाता है, जो CPC की धारा 96 के तहत हाईकोर्ट में अपील योग्य होता है।
"इस वैधानिक व्यवस्था को अनुच्छेद 227 के पर्यवेक्षी अधिकार के माध्यम से पलटा नहीं जा सकता,"
– सुप्रीम कोर्ट
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शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि उसने न केवल स्वयं को ट्रायल कोर्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया, बल्कि याचिकाकर्ता के उस अपील के अधिकार को भी समाप्त कर दिया जो उन्हें ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद उपलब्ध होता।
"जल्दबाजी में परिणाम तक पहुंचने की प्रवृत्ति के कारण प्रक्रिया का शॉर्ट-सर्किट करना अवांछनीय है... इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ कानूनी सुनिश्चितता और एकरूपता को बाधित करती हैं और इन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए,"
– सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि प्रक्रियात्मक कानून विधि के शासन का आधार है। प्रक्रिया की अनदेखी से कानूनी अधिकार कमजोर होते हैं और निर्णयों की एकरूपता प्रभावित होती है।
अदालत ने पहले के कई निर्णयों का हवाला दिया, विशेष रूप से 2014 के निर्णय जैकी बनाम टाइनी उर्फ एंटनी एवं अन्य में यह साफ कहा गया था कि अनुच्छेद 226 या 227 के तहत वादपत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, फ्रॉस्ट (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम मिलान डिवेलपर्स (2022) मामले को अलग बताया गया क्योंकि वहां हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के वाद अस्वीकृति से इनकार के विरुद्ध पुनरीक्षण अधिकार का उपयोग किया था।
प्रस्तुति में वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से एम. गिरीश कुमार पेश हुए।
- प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. भास्करन उपस्थित थे।
- न्यायालय की सहायता वरिष्ठ अधिवक्ता वी. प्रभाकर ने एमिकस क्यूरी के रूप में की।