भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करते हुए उन्हें रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों को “पूरी तरह से अनुचित” कहा, जो उस मामले से संबंधित थीं जिसमें एक विचाराधीन कैदी की जमानत याचिका लंबित रहते हुए मृत्यु हो गई थी।
यह मामला राज्य बनाम सुभाष चंदर दत्त (मृत) के कानूनी प्रतिनिधि इंद्र दत्त के माध्यम से [SLP(Crl.) No. 2182/2025] से संबंधित है। जमानत याचिका लंबित होने के दौरान, याचिकाकर्ता की चिकित्सा कारणों से मृत्यु हो गई।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नोट किया कि जब हाईकोर्ट ने यह मामला सुना, तब तक यह याचिका निष्प्रभावी हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि याचिकाकर्ता की मृत्यु के बावजूद हाईकोर्ट ने 26 अनुच्छेदों का एक विस्तृत आदेश पारित किया जिसमें राज्य और AAG पर गंभीर टिप्पणियां की गईं।
“ऐसी परिस्थिति में, हाईकोर्ट केवल इस तथ्य को दर्ज कर मामले का निपटारा कर सकता था,” सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
“हालांकि, हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया… और उस आदेश में… राज्य के खिलाफ, जिसे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, कुछ टिप्पणियां की गईं। हम पाते हैं कि ये टिप्पणियां जो कि निंदा की सीमा तक हैं, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह से अनुचित हैं,” पीठ ने जोड़ा।
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हाईकोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल के खिलाफ यह टिप्पणी की थी कि राज्य की ओर से कुछ गलत और भ्रामक प्रस्तुतियाँ की गई थीं। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर उन टिप्पणियों को हटाने की मांग की।
दूसरी ओर, मृतक याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस अपील का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां उचित थीं क्योंकि भ्रामक प्रस्तुतियों के कारण समय पर राहत नहीं मिली और याचिकाकर्ता की चिकित्सा कारणों से मृत्यु हो गई।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता को PGIMER, चंडीगढ़ में इलाज दिया गया था। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को केवल मृत्यु का तथ्य दर्ज कर मामला समाप्त कर देना चाहिए था।
“CRM-M No.2763/2025 याचिका 31.01.2025 को याचिकाकर्ता की चिकित्सा कारणों से मृत्यु होने के कारण निष्प्रभावी हो चुकी थी,” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया।
इसके अनुसार, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य व अतिरिक्त महाधिवक्ता के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया।
“हम हाईकोर्ट के विवादित आदेश को रद्द करते हैं और राज्य और/या राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को हटाते हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा।
यह अपील 21 अप्रैल, 2025 को स्वीकार की गई और निपटाई गई।
