नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़, जिसमें कम से कम 18 लोगों की जान चली गई, के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग करती है।
याचिकाकर्ता की मांग
इस याचिका को अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर किया है। उन्होंने केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की है कि वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की 2014 की रिपोर्ट "Mass Gathering घटनाओं और स्थानों पर भीड़ प्रबंधन" को लागू करें।
याचिका में भारतीय रेलवे को निम्नलिखित उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई है:
- रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गलियारों को चौड़ा करना।
- बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफार्मों का निर्माण करना।
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- भीड़भाड़ वाले समय में प्लेटफार्म तक आसान पहुंच के लिए रैंप और एस्केलेटर की व्यवस्था करना।
- ट्रेन के आगमन और प्रस्थान प्लेटफार्मों में अंतिम क्षण में किए जाने वाले बदलावों को सख्ती से रोकना।
- टिकट वितरण को स्टेशन की क्षमता के अनुसार सीमित करना, ताकि अत्यधिक भीड़ न हो।
भगदड़ का कारण और पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह भगदड़ प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के प्रस्थान प्लेटफार्म में अंतिम समय में किए गए बदलाव के कारण हुई। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी रेलवे स्टेशनों पर हो चुकी हैं।
"ये बार-बार होने वाली त्रासदियाँ यह दर्शाती हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।" – याचिकाकर्ता
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रेलवे की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी
याचिका में यह भी कहा गया कि जब सरकार और रेलवे मंत्रालय को पता था कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान लाखों यात्री रेलवे स्टेशनों से यात्रा करेंगे, तब रेलवे को पर्याप्त व्यवस्थाएँ करनी चाहिए थीं।
"सोशल मीडिया और समाचार रिपोर्टों में दिखाया गया है कि रेलवे स्टेशनों पर लोगों को असहनीय भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन की बोगियाँ पूरी तरह भरी हुई थीं, यात्रियों को एक इंच भी जगह नहीं मिल रही थी। आरक्षित सीटों पर भी अव्यवस्था देखी गई।" – याचिका
पहले भी दाखिल हो चुकी है ऐसी याचिका : दिलचस्प बात यह है कि इसी याचिकाकर्ता ने महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
सोमवार को एक अन्य वकील ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया।
"इस मामले का उल्लेख करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।" – जस्टिस ओका
