Logo
Court Book - India Code App - Play Store

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता ठगी मामले में फैसले को बरकरार रखा

1 Apr 2025 6:13 PM - By Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता ठगी मामले में फैसले को बरकरार रखा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें एक अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया था। यह मामला कानूनी कार्यवाही के अनुकूल परिणामों के झूठे वादों और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ा था, जिससे शिकायतकर्ता को गंभीर मानसिक परेशानी हुई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

एक ग्राहक ने एक अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अधिवक्ता ने उसे एक दीवानी विवाद में अनुकूल निर्णय दिलाने का आश्वासन दिया और इसके बदले में बड़ी रकम वसूली। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि अधिवक्ता ने उसकी भूमि खरीदी लेकिन बिक्री राशि में शेष 86.45 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। इस वित्तीय नुकसान और तनाव के कारण ग्राहक ने आत्महत्या का प्रयास किया।

अधिवक्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, आरोपपत्र में धारा 420, 323, 506 और 109 के तहत अपराध जोड़े गए थे। हालांकि, आरोपी अधिवक्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला रद्द करने की मांग की।

Read Also:- सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की पासपोर्ट याचिका टाली; जांच शीघ्र पूरी होने की संभावना

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता। अदालत ने कहा:

"गलत सलाह देना या मुकदमे के अनुकूल परिणाम का झूठा वादा करना, जो कि अवैध उद्देश्य के लिए दिया गया हो और सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो, ऐसा कोई वादा नहीं है जिसे कानूनन लागू किया जा सके। इसलिए, यह संपत्ति की डिलीवरी के लिए की गई कोई प्रेरणा नहीं है और इस कारण यह आईपीसी की धारा 415 के तहत ठगी नहीं मानी जा सकती।"

इसके बाद, हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

Read Also:- दिल्ली दंगे मामला: कोर्ट ने कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की गहन जांच के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा:

"हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत को बरकरार रखा कि केवल वादे का उल्लंघन, जब तक कि शुरू से ही बेईमानी का इरादा न हो, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता।

केस का शीर्षक: चन्द्रशेखर रमेश गलांडे बनाम सतीश गजानन मुलिक और अन्य।

Similar Posts

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ फैमिली कोर्ट भवन के विध्वंस के विरोध में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब, याचिका में विरासत का दर्जा देने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ फैमिली कोर्ट भवन के विध्वंस के विरोध में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब, याचिका में विरासत का दर्जा देने की मांग

12 Jun 2025 11:02 AM
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 Exam, 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 Exam, 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की आदेश दिया

6 Jun 2025 2:34 PM
केरल उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा के छात्र शाहबास की हत्या के मामले में आरोपी छह किशोरों को जमानत दी

केरल उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा के छात्र शाहबास की हत्या के मामले में आरोपी छह किशोरों को जमानत दी

11 Jun 2025 5:05 PM
सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों से पहले NEET UG 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों से पहले NEET UG 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

14 Jun 2025 10:42 AM
मुंबई कोर्ट ने पति की संपत्ति का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया

मुंबई कोर्ट ने पति की संपत्ति का हवाला देते हुए घरेलू हिंसा के लिए मुआवज़ा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया

6 Jun 2025 5:13 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

12 Jun 2025 4:06 PM
गुरुग्राम पुलिस द्वारा महिला वकील पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया नोटिस

गुरुग्राम पुलिस द्वारा महिला वकील पर यौन उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया नोटिस

7 Jun 2025 2:34 PM
ऑनर किलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपति को सुरक्षा दी, एसएसपी को चेताया - नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार होंगे

ऑनर किलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपति को सुरक्षा दी, एसएसपी को चेताया - नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार होंगे

7 Jun 2025 12:56 PM
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम का Full Implementation सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम का Full Implementation सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

6 Jun 2025 11:03 AM
न्यायमूर्ति सूर्यकांत: भारतीय न्यायपालिका राष्ट्र को एकजुट करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

न्यायमूर्ति सूर्यकांत: भारतीय न्यायपालिका राष्ट्र को एकजुट करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

11 Jun 2025 7:17 PM