सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल दीवानी वाद दायर करना आपराधिक मामले में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह बात पुनीत बेरीवाला बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़ी FIR को पुनः बहाल करते हुए कही।

यह मामला दिल्ली के प्रतिष्ठित पृथ्वीराज रोड स्थित संपत्ति को लेकर था। पुनीत बेरीवाला ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में भाई मंजीत सिंह और अन्य लोगों के साथ ₹28 करोड़ में इस संपत्ति को खरीदने का एग्रीमेंट किया था। उन्होंने ₹1.64 करोड़ का भुगतान भी कर दिया था और यह वादा किया गया था कि संपत्ति को फ्रीहोल्ड में बदला जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि संपत्ति पहले से बंधक थी और इसे जे. के. पेपर लिमिटेड नामक तीसरी पार्टी को बेच दिया गया।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने इस FIR को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि मामला दीवानी प्रकृति का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा:

“यह स्थापित कानून है कि केवल दीवानी कार्यवाही शुरू होना FIR रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।”

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि प्राथमिकी में आपराधिक अपराध का खुलासा होता है, तो दीवानी और आपराधिक कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं।

“सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए दीवानी उपाय उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं कि यही एकमात्र उपाय है,” कोर्ट ने कहा।

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कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी पक्ष ने शुरू से ही गलत तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होंने जानबूझकर भाई मंजीत सिंह को HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) का कर्ता बताते हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, जबकि वे जानते थे कि वह कर्ता नहीं थे।

“शिकायत के अनुसार, शुरुआत से ही अपीलकर्ता के साथ धोखाधड़ी और छल किया गया,” पीठ ने कहा।

कोर्ट ने यह भी बताया कि इसी प्रकार की कागजी कब्जा देने की प्रक्रिया 2010 में अशोक गुप्ता नामक अन्य व्यक्ति के साथ भी दोहराई गई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में हुई देरी को भी उचित ठहराया और कहा कि:

“तीन वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में FIR दर्ज करने में देरी को जांच रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।”

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यह भी रेखांकित किया गया कि FIR दीवानी वाद पर स्थगन आदेश आने से पहले ही दर्ज की गई थी। विरोधी पक्ष द्वारा की गई क्रॉस-FIR इस मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता को और भी मजबूत करती है।

“जहां क्रॉस-FIR मौजूद हो, वहां जांच पूरी और समग्र रूप से की जानी चाहिए।”

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468, 471 और 120B (आपराधिक साजिश) के अंतर्गत विक्रमजीत सिंह और माहीप सिंह के विरुद्ध FIR को बहाल कर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि जब संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो जांच एजेंसियों को अपना कार्य करने से रोका नहीं जाना चाहिए।

फैसले की अन्य रिपोर्ट पढ़ें

केस का शीर्षक: पुनीत बेरीवाला बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य।

दिखावे:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए :सुश्री. मुक्ता गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री मिशा रोहतगी, एओआर श्री लोकेश भोला, सलाहकार। श्री नकुल मोहता, सलाहकार। श्री अभिषेक सिंह चौहान, सलाहकार। सुश्री नित्या गुप्ता, सलाहकार। सुश्री अदिति गुप्ता, सलाहकार। सुश्री रिया ढींगरा, सलाहकार।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्रीमान। श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री करण खनूजा, सलाहकार। श्री कुणाल खनूजा, सलाहकार। श्री पुष्पेन्द्र सिंह भदोरिया, एडवोकेट। श्री जसमीत सिंह, एओआर श्रीमती अर्चना पाठक दवे, ए.एस.जी. श्री मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर श्री संजय कुमार त्यागी, सलाहकार। श्री राजन कुमार चौरसिया, सलाहकार। श्री दिग्विजय दाम, सलाहकार. श्री गौरांग भूषण, सलाहकार। सुश्री वंशजा शुक्ला, एओआर