एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन में धोखाधड़ी को रोकने और दंडित करने के लिए दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और न्यायपालिका इस पर निर्देश जारी नहीं कर सकती।

"यह नीति निर्धारकों का क्षेत्र है, हम कैसे ऐसे निर्देश दे सकते हैं? हम कानून नहीं बना सकते," सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गवई ने कहा।

याचिकाकर्ता, जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के निवेशक और उपयोगकर्ता थे, ने जुलाई 2024 में हुए एक साइबर हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनका दावा था कि एक मल्टी-सिग्नेचर वॉलेट में सुरक्षा उल्लंघन के कारण 230 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि का नुकसान हुआ। इसके बाद, वज़ीरएक्स ने सभी उपयोगकर्ताओं—यहां तक कि उन लोगों पर भी—जो उस टोकन से जुड़े नहीं थे, नुकसान का बोझ साझा करने का निर्णय लिया, जिससे व्यापक असंतोष फैला।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियामक ढांचे की कमी ने उन्हें सुरक्षा और न्याय से वंचित कर दिया है, जिससे उनके संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), और 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

“याचिकाकर्ता क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करने में नियामक अधिकारियों की निष्क्रियता और विफलता से भी पीड़ित हैं।”

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई जैसे पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी को कर कानून के तहत "संपत्ति" के रूप में मान्यता दी गई है, फिर भी इसे विनियमित नहीं किया गया है, जिससे निवेशक असुरक्षित हो जाते हैं। उन्होंने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों की तरह दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, जहां कानूनी शून्य को भरने के लिए न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया था।

हालांकि, कोर्ट ने इससे सहमति नहीं जताई। सॉलिसिटर जनरल द्वारा हाल में दी गई एक दलील का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा:

"करीब दो हफ्ते पहले, सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर मामले में दिशा-निर्देश नहीं दे सकते!"

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हालांकि याचिका खारिज कर दी गई, कोर्ट ने आगे कार्रवाई के लिए रास्ता खुला रखा और कहा कि याचिकाकर्ता यदि चाहें तो संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, जिसे कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

यह याचिका हजारिमल बठरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (W.P.(Crl.) No. 161/2025) शीर्षक से दायर की गई थी, जिसमें भारत में डिजिटल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन को लेकर कानूनी अस्पष्टता की गंभीर चिंता जताई गई थी।

“भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े उपयोगकर्ताओं, निवेशकों या उद्यमियों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है... बिना विनियमित एक्सचेंजों के गिरने की स्थिति में ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिलती,” याचिका में कहा गया।

इस याचिका का प्रारूप अधिवक्ता अंजलि अनिल और राधिका प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था, जिसे अधिवक्ता मैत्रेयी एस. हेगड़े ने अनुमोदित किया और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड प्रियंका प्रकाश के माध्यम से दायर किया गया।

यह मामला भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल मुद्रा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।