सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध या सख्त नियमन की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि ये ऐप्स जुए की श्रेणी में आते हैं और इससे गंभीर सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं।

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष पेश हुआ। याचिकाकर्ता, ईसाई धर्मप्रचारक डॉ. केए पॉल ने अदालत से इन प्लेटफॉर्म्स से होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेने का अनुरोध किया। उन्होंने सट्टेबाजी ऐप्स की लत और इससे हुए आर्थिक नुकसान के कारण आत्महत्या के मामलों में वृद्धि को उजागर किया।

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“मैं मरते हुए माता-पिता, भाइयों और बहनों की ओर से यहां हूं... तेलंगाना में 1023 लोगों ने आत्महत्या की,” डॉ. पॉल ने कहा।

उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में ही तेलंगाना पुलिस ने 25 बॉलीवुड और टॉलीवुड के अभिनेता और सोशल मीडिया प्रभावकों (influencers) के खिलाफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए FIR दर्ज की है।

डॉ. पॉल ने जोर देकर कहा कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, खासकर लोकप्रिय हस्तियों द्वारा, युवाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है।

“हमारी 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है... 90 करोड़ में से 30 करोड़ लोग अवैध रूप से, अनैतिक रूप से, अनैच्छिक रूप से फंसे हुए हैं... यह अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है,” उन्होंने तर्क दिया।

शुरुआत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जुआ और व्यक्तिगत विकल्पों को केवल कानून के माध्यम से नियंत्रित करना मुश्किल है।

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“इस मुद्दे पर पहले भी कोर्ट विचार कर चुका है। लोग अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है? सिद्धांत रूप में हम आपके साथ हैं... लेकिन शायद आप भ्रम में हैं कि इसे कानून के माध्यम से रोका जा सकता है,” न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की।

हालांकि, जब डॉ. पॉल ने बताया कि लगभग 30 करोड़ भारतीय इससे प्रभावित हो रहे हैं और यह उनके जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है, तो पीठ ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगने का निर्णय लिया।

सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब डॉ. पॉल ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर द्वारा कथित रूप से ऐसे ऐप्स के प्रमोशन का जिक्र किया।

“जब वह खुद ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अरब लोग सोचते हैं कि यह कोई अच्छी ऐप है,” डॉ. पॉल ने कहा।
इस पर न्यायमूर्ति ने उत्तर दिया, “क्योंकि उन्हें पता है कि IPL देखने के नाम पर हजारों लोग सट्टा लगा रहे हैं।”

इस चरण में सुप्रीम कोर्ट ने केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे राज्यों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे।

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डॉ. केए पॉल की याचिका में कई विशेष निर्देशों की मांग की गई है:

• सट्टेबाजी ऐप्स को जुआ घोषित किया जाए: सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी को जुआ की श्रेणी में लाया जाए।
• ऐप्स पर प्रतिबंध या कड़ा नियंत्रण: ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू किए जाएं।
• गूगल, एप्पल जैसे प्लेटफॉर्म्स से ऐप्स हटवाना: गैर-अनुपालक ऐप्स को डिजिटल स्टोर्स से हटाया जाए।
• विदेशी ऐप्स पर रोक: TRAI और MeitY को निर्देश दिया जाए कि वे विदेशी सट्टेबाजी वेबसाइट्स की पहुंच को ब्लॉक करें।
• आपराधिक कार्रवाई: सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मालिकों और प्रमोटरों पर आपराधिक जांच और दंड लगाया जाए।
• सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर रोक: फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों और सोशल मीडिया प्रभावकों को ऐसे ऐप्स प्रमोट करने से रोका जाए।
• विशेष समिति का गठन: सट्टेबाजी कानूनों और उनके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति/SIT का गठन किया जाए।
• पीड़ितों के लिए सहायता केंद्र: एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित की जाए और उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनिवार्य डिस्क्लेमर, आयु सीमा और स्वैच्छिक बहिष्कार जैसी सुविधाएं लागू की जाएं।

यह मामला भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार और इसके विनियमन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है, खासकर युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए।

केस का शीर्षक: डॉ. के.ए. पॉल @ किलारी आनंद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 299/2025