मुकदमों में पक्षकारों को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशनों द्वारा फोटो पहचान के लिए वसूले जा रहे ₹500 शुल्क पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भारत के किसी भी पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ लिए गए शपथपत्रों को वैध माना जाए और रजिस्ट्री इन्हें स्वीकार करे।
“डिजिटल युग में एक प्रतिगामी प्रथा को जारी रखना, प्रतिगामी ही है।”
– न्यायमूर्ति पंकज भाटिया
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दूर-दराज़ से आने वाले पक्षकारों को सिर्फ फोटो पहचान के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जो कि न केवल अव्यवहारिक है बल्कि डिजिटल इंडिया और न्याय तक पहुंच की भावना के भी विरुद्ध है।
न्यायमूर्ति भाटिया ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन जैसे संगठन, कानूनी स्वीकृति के बिना केवल अपने आंतरिक प्रस्तावों के आधार पर यह शुल्क वसूल रहे थे।
“ऐसी प्रथा का जारी रहना न्याय के मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं है।”
– न्यायमूर्ति भाटिया
कोर्ट ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिए:
- ₹500 का कोई शुल्क किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता से फोटो पहचान के लिए नहीं लिया जाएगा।
- नोटरी एक्ट के अंतर्गत शपथ लिए गए शपथपत्रों को इलाहाबाद और लखनऊ दोनों स्थानों पर रजिस्ट्री द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
यह मामला तब उठा जब एक याचिकाकर्ता शपथपत्र पर हस्ताक्षर के लिए लखनऊ नहीं आ सका और पूरक शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति भाटिया ने पूछा कि जब नोटरी एक्ट इसकी अनुमति देता है, तो स्थानीय नोटरी के समक्ष शपथ क्यों नहीं ली गई?
“हालांकि नोटरी एक्ट में कोई रोक नहीं है, फिर भी रजिस्ट्री केवल ओथ कमिश्नर के समक्ष लिए गए शपथपत्र ही स्वीकार करती है।”
– याचिकाकर्ता के वकील का कथन
न्यायालय ने यह तर्क खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नोटरीकृत शपथपत्र कानूनी रूप से वैध हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2023 की ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार फोटो शपथपत्र के लिए ₹125 शुल्क निर्धारित है और इसे बढ़ाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है।
“न्याय तक पहुंचना एक संवैधानिक अधिकार है और इसमें अनावश्यक रुकावट नहीं होनी चाहिए।”
– न्यायमूर्ति भाटिया
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री द्वारा नोटरीकृत शपथपत्रों को अस्वीकार करने के लिए जो 272 त्रुटियों की सूची बनाई गई है, उसका कानूनी आधार नहीं है और इससे पक्षकारों को परेशानी होती है।
“नोटरीकृत शपथपत्रों से संबंधित याचिकाओं में स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन द्वारा कोई त्रुटि नहीं उठाई जाएगी।”
– हाईकोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में किसी भी फोटो पहचान केंद्र पर अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूली जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
केरल हाईकोर्ट द्वारा दस्तावेजों के ईमेल और ओटीपी सत्यापन की पहल की सराहना करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक स्तर पर नियमों में संशोधन करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन वकीलों के कल्याण के लिए कदम उठा सकते हैं, लेकिन मुकदमेबाज़ी से जुड़े दस्तावेजों के साथ शुल्क नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि यह विधिपूर्वक स्वीकृत न हो।
अंत में, याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट द्वारा जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।