बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर आपराधिक मामलों में जांच अधिकारियों द्वारा "कॉपी-पेस्ट" गवाह बयानों की व्यापक प्रथा पर चिंता जताई है। इसे "एक गंभीर समस्या" बताते हुए, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जांच की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है।
मामले की पृष्ठभूमि और न्यायिक टिप्पणियां
न्यायमूर्ति विभा कंकणवाडी और न्यायमूर्ति संजय देशमुख की पीठ ने यह टिप्पणी आपराधिक आवेदन संख्या 1276/2023 की सुनवाई के दौरान की। यह आवेदन रहीम सदरुद्दीन शेख और अन्य ने महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर किया था। कोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद, आवेदकों ने आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह बयानों की जांच की। कोर्ट ने बयानों में विसंगतियों को नोट किया, जो शब्दशः कॉपी किए हुए प्रतीत होते थे, जिनमें समान विराम चिह्न और शब्दावली शामिल थी। इससे जांच की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ।
कोर्ट ने जांच अधिकारी, ग्रेड पुलिस सब-इंस्पेक्टर धनराज महारू राठोड को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। अपने हलफनामे में, राठोड ने गवाह बयान दर्ज करने में हुई त्रुटियों को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि एक टाइपोग्राफिकल गलती के कारण, "माझी पत्नी" (मेरी पत्नी) शब्द गलती से एक असंबंधित गवाह के बयान में शामिल हो गया था।
राठोड ने यह भी बताया कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था और उन्होंने अन्य पुलिस कर्मियों की सहायता ली थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सेवानिवृत्ति सात महीने बाद होनी थी और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी।
पीठ ने आपराधिक जांच की गंभीरता और सटीक गवाह बयानों की आवश्यकता पर जोर दिया:
"आपराधिक जांच गंभीरता से की जानी चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाह बयान, जब लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं, तो उनमें गवाह द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ही प्रतिबिंबित होनी चाहिए। कानून कॉपी-पेस्ट बयानों की अनुमति नहीं देता।"
कोर्ट ने इस प्रथा के बारे में पहले भी अपनी चिंता व्यक्त की थी, यह बताते हुए कि समान बयान जांच की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। हालांकि राठोड की सेवानिवृत्ति को देखते हुए उनकी माफी स्वीकार कर ली गई, लेकिन पीठ ने राज्य सरकार से इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया:
"हम महाराष्ट्र सरकार से इस समस्या को दूर करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि केवल तभी गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित की जा सकती है और जांच एजेंसी में विश्वास बहाल किया जा सकता है।"
यह पहली बार नहीं है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसी प्रथाओं की आलोचना की है। अप्रैल 2024 में, इसी पीठ ने गंभीर आपराधिक मामलों में गवाह बयानों को कॉपी-पेस्ट करने की "खतरनाक संस्कृति" पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने उस समय कहा था:
"यहां तक कि पैराग्राफ भी समान शब्दों से शुरू और समाप्त होते हैं। कॉपी-पेस्ट बयानों की यह संस्कृति खतरनाक है और कुछ मामलों में आरोपियों को अनुचित लाभ दे सकती है।"
उस मामले में, कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था ताकि जांच की गुणवत्ता में सुधार और ऐसी कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए जा सकें।'
मामले का नाम: रहीम सदरुद्दीन शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य
उपस्थिति:
- आवेदकों की ओर से अधिवक्ता ए.एल. कनाडे
- राज्य की ओर से ए.पी.पी. ए.आर. काले
- प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता आदिल शेख, अधिवक्ता आर.वी. गोरे के माध्यम से