एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की उस नीति को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण करार दिया है, जिसमें जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुषों के लिए अधिक पद आरक्षित थे।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि सच्चा लैंगिक समानता का अर्थ है केवल योग्यता के आधार पर चयन, न कि लिंग आधारित सीमा तय करना। अदालत ने कहा कि एक बार जब महिलाओं को 1950 के सेना अधिनियम की धारा 12 के तहत JAG शाखा में प्रवेश की अनुमति मिल गई, तो कार्यपालिका मनमाने तरीके से रिक्तियों की सीमा तय नहीं कर सकती।
"यदि दस महिलाएं योग्यता में सभी अन्य उम्मीदवारों से आगे हैं, तो उन सभी को नियुक्त किया जाना चाहिए," न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा।
विवादित नीति में पुरुषों के लिए छह और महिलाओं के लिए केवल तीन पद आरक्षित थे, जबकि पात्रता, प्रशिक्षण और कर्तव्य समान थे। अदालत ने इसे अप्रत्यक्ष भेदभाव बताया और नोट किया कि एक याचिकाकर्ता, अर्शनूर कौर, ने 447 अंक हासिल किए थे - जो एक पुरुष उम्मीदवार के 433 अंकों से अधिक थे - फिर भी चयन नहीं हुआ। अब उन्हें अगले JAG प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। दूसरी याचिकाकर्ता नौसेना में शामिल हो चुकी हैं अदालत ने उनसे जारी रखने की प्राथमिकता मांगी है।
सरकार की 2023 से 50:50 लिंग अनुपात नीति को खारिज करते हुए, अदालत ने सवाल किया कि जब योग्य महिलाएं अभी भी बाहर हो रही हैं तो इसे लैंगिक समानता कैसे कहा जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि JAG का मुख्य कार्य - कानूनी सलाह देना - लिंग आधारित सीट विभाजन को सही नहीं ठहराता।
अदालत ने केंद्र और सेना को संयुक्त भर्ती करने, सभी उम्मीदवारों की अंक-सहित समान मेरिट सूची प्रकाशित करने और भविष्य में किसी भी लिंग आधारित प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्देश दिया।
"कोई भी राष्ट्र वास्तव में सुरक्षित नहीं हो सकता, यदि उसकी आधी आबादी को पीछे रखा जाए," पीठ ने जोर दिया।
केस विवरण: अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ | W.P.(C) No. 772/2023