केंद्र सरकार ने 3 जुलाई, 2025 को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। ये नियम वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 108बी के तहत जारी किए गए हैं, जैसा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित किया गया है, जो 8 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।
ये नियम वक्फ संपत्तियों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस का निर्माण, संपत्ति पंजीकरण, ऑडिटिंग, खाता प्रबंधन और कल्याण सहायता के प्रावधान जैसे प्रमुख पहलुओं को कवर करते हैं।
गजट अधिसूचना में कहा गया है, "नियमों का उद्देश्य डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से वक्फ प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।"
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव की देखरेख में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस बनाए रखा जाएगा। यह प्रत्येक वक्फ और संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इन यूआईडी का उपयोग सभी राज्यों में ट्रैकिंग और भविष्य के संदर्भों के लिए किया जाएगा।
प्रत्येक राज्य को संपत्ति के विवरण को अपलोड करने और वक्फ से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नोडल अधिकारी (संयुक्त सचिव रैंक से नीचे नहीं) नियुक्त करना होगा। पोर्टल विकलांग व्यक्तियों के लिए भी सुलभ होगा।
प्रत्येक मुतवल्ली (देखभालकर्ता) को अपने ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी-आधारित सत्यापन का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सफल लॉगिन के बाद, उन्हें अपने वक्फ और समर्पित संपत्तियों का विवरण दाखिल करना होगा।
यदि निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल करने में असमर्थ हैं, तो मुतवल्ली विस्तार की मांग कर सकते हैं। सभी डेटा को सीईओ या अधिकृत बोर्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। बोर्ड प्रस्तुत विवरणों की सत्यता की आगे पुष्टि करेगा।
संपत्ति सर्वेक्षण के बाद, राज्य को 90 दिनों के भीतर औकाफ़ की एक सूची प्रकाशित करनी होगी, जिसमें शामिल हैं:
- संपत्तियों की पहचान और सीमाएँ
- उद्देश्य और उपयोग
- संस्थापकों और वर्तमान मुतवल्ली के नाम
- कब्जाधारियों और आय का विवरण
यह सूची अधिकृत राज्य अधिकारी द्वारा पोर्टल पर भी अपलोड की जानी चाहिए।
8 अप्रैल, 2025 के बाद बनाए गए वक्फ को तीन महीने के भीतर वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें विस्तृत संपत्ति रिकॉर्ड, राजस्व अनुमान, व्यय और लाभार्थी विवरण शामिल होना चाहिए।
वक्फ के रखवाले को सालाना विस्तृत खाते बनाए रखने चाहिए। यदि वक्फ की आय ₹1 लाख से कम है, तो सरलीकृत प्रस्तुतियाँ लागू होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर प्रकाशित की जानी चाहिए।
वक्फ का कोई कानूनी उत्तराधिकारी न होने पर विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों की सहायता के लिए वक्फ आय का उपयोग करने का प्रावधान भी पेश किया गया है।
नियमों में उल्लेख किया गया है कि "भरण-पोषण के लिए आवेदन फॉर्म 1 में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सीईओ या अधिकृत अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।"
राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और निर्धारित प्रारूप (फॉर्म 2 और 3) में रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। न्यायालय ने अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रखा है।