दिल्ली उच्च न्यायालय ने Tata Play लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने ₹10 करोड़ से अधिक के टैक्स डिमांड ऑर्डर को चुनौती दी थी। यह डिमांड आदेश वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने और नोटिस जारी करने की समयसीमा से संबंधित था।
विवाद की पृष्ठभूमि
Tata Play Ltd, जो एक पंजीकृत DTH सेवा प्रदाता है, को 30 नवंबर 2024 को सेल्स टैक्स विभाग द्वारा एक शो कॉज नोटिस (SCN) जारी किया गया, जिसके बाद 28 फरवरी 2025 को टैक्स डिमांड आदेश पारित किया गया। इसमें मांगा गया:
- ₹5.63 करोड़ टैक्स के रूप में
- ₹4.22 करोड़ ब्याज के रूप में
- ₹56 लाख जुर्माने के रूप में
नोटिस में कहा गया कि Tata Play ने FY 2020–21 के दौरान गलत तरीके से ITC का लाभ लिया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
कोर्ट ने दो अहम सवालों की समीक्षा की:
- क्या यह नोटिस CGST अधिनियम की धारा 73 के तहत समयसीमा से बाहर जारी किया गया था?
- क्या Tata Play को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था?
सीमावधि पर कोर्ट का विश्लेषण
Tata Play ने दलील दी कि यह SCN तय समयसीमा के बाहर जारी किया गया। धारा 73(2) और 73(10) के अनुसार, किसी आदेश को पारित करने की तीन साल की समयसीमा समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
"यह नोटिस 28 नवंबर 2024 तक जारी किया जाना चाहिए था," याचिकाकर्ता ने कहा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "तीन महीने" का अर्थ तीन कैलेंडर महीने होता है, न कि केवल 90 दिन।
"30 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक की अवधि में दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीन पूरे कैलेंडर महीने हैं। इसलिए नोटिस समयसीमा के भीतर है," कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने Himachal Techno Engineers बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2010) 12 SCC 210 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने "महीना" शब्द को ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार परिभाषित किया था।
Tata Play ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें CGST अधिनियम की धारा 75(4) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। कंपनी 27 जनवरी 2025 की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाई और दावा किया कि पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण "सुनवाई चाहिए" का विकल्प गलत तरीके से "नहीं" दिखा।
कोर्ट ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया:
"कंपनी को कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने न तो सुनवाई में भाग लिया और न ही समय पर स्थगन की मांग की।"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून तीन अवसर देने की अधिकतम सीमा तय करता है, न्यूनतम नहीं।
कोर्ट ने फैसला दिया:
"SCN और डिमांड आदेश दोनों तय कानूनी सीमाओं के भीतर हैं और इसमें कोई प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ।"
हालांकि, कोर्ट ने Tata Play को CGST अधिनियम की धारा 107 के तहत 31 अगस्त 2025 तक अपील दायर करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपील मेरिट पर सुनी जाए और विलंब के आधार पर खारिज न की जाए।
केस का शीर्षक: Tata Play Ltd. vs. Sales Tax Officer Class II/AVATO
केस संख्या: W.P.(C) 4781/2025 & CM APPL. 22012/2025