एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटे को हर महीने 2 लाख रुपये भरण-पोषण के रूप में दे। यह आदेश 29 अगस्त 2025 को सुनाया गया और इसमें फैमिली कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया गया, जिसमें पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया था।
पृष्ठभूमि
दंपति की शादी 2009 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पत्नी, पति के साथ सिंगापुर चली गईं, जहाँ वह लगभग 10 लाख रुपये मासिक कमाते थे। पत्नी ने शादी से पहले और कुछ समय विदेश में नौकरी की थी, लेकिन 2011 में बेटे के जन्म के बाद काम छोड़ दिया। चार महीने बाद, वह भारत लौट आईं और पूरी तरह बेटे की देखभाल में लग गईं।
अप्रैल 2019 में, तिस हजारी फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए पत्नी को भरण-पोषण से वंचित कर दिया कि वह योग्य और काम करने में सक्षम हैं। हालांकि बेटे के लिए 25,000 रुपये मासिक भरण-पोषण मंजूर किया गया था। इस फैसले को पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने फैमिली कोर्ट के तर्क से असहमति जताई।
"सिर्फ इसलिए कि पत्नी के पास बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, उन्हें भरण-पोषण से वंचित करना सही नहीं है," अदालत ने टिप्पणी की।
न्यायालय ने यह भी कहा कि छोटे बच्चे की परवरिश में माँ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और पत्नी ने यह जिम्मेदारी अकेले निभाई।
हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि पत्नी ने जानबूझकर काम से इनकार किया या किसी अच्छी नौकरी को छोड़ा।
"ऐसे सबूत न होने की स्थिति में, पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए," आदेश में कहा गया।
पति की ओर से यह दलील दी गई कि पत्नी ने भरण-पोषण की मांग तभी की जब पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक का केस दाखिल किया। लेकिन पीठ ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि धारा 24 के तहत भरण-पोषण की मांग तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान बिल्कुल वैध है।
निर्णय
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पति पत्नी और बेटे के लिए हर महीने 2 लाख रुपये अस्थायी भरण-पोषण (पेंडेंटे लाइट) देगा। यह भुगतान पत्नी के आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा।
इस आदेश के साथ, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया।
केस का शीर्षक:- X और Y