अहमदाबाद के कोर्टरूम में मंगलवार को हलचल तब बढ़ गई जब गुजरात हाईकोर्ट ने सेक्शन 153C के तहत जारी दो आयकर नोटिसों को रद्द करते हुए कहा कि यह देरी “अस्वीकार्य” है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा के खिलाफ है। जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की डिवीजन बेंच ने कहा कि विभाग द्वारा दिए गए कारण-कोविड-19 व्यवधान और प्रशासनिक परिवर्तन-संतुष्टि-नोट तैयार करने में 22 महीने की देरी को किसी भी तरह उचित नहीं ठहरा सकते थे।
पृष्ठभूमि
मामला एक 2019 की तलाशी कार्रवाई से जुड़ा था, जो एक लैंड ब्रोकर समूह पर की गई थी। तलाशी के दौरान अधिकारी व्हाट्सऐप चैट और अन्य दस्तावेज़ लेकर गए, जिनमें कथित रूप से “ऑन-मनी” लेनदेन का संकेत था, और इनका संबंध याचिकाकर्ता पराग रमेशभाई गथानी से जोड़ा गया। विभाग ने इन चैट्स और 2020 के एक पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर फरवरी 2024 में सेक्शन 153C नोटिस जारी किया।
लेकिन समयरेखा ने संदेह पैदा किया। खोजे गए व्यक्ति का आकलन अगस्त 2021 में पूरा हो चुका था, फिर भी संतुष्टि-नोट-जो कानूनी रूप से ज़ब्त सामग्री को किसी अन्य व्यक्ति से जोड़ता है-6 जून 2023 को तैयार किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के Calcutta Knitwears फैसले का हवाला देकर कहा कि यह देरी कानून के सीधे उल्लंघन के बराबर है, क्योंकि संतुष्टि-नोट “तुरंत” तीन निर्धारित चरणों में से किसी एक पर दर्ज होना चाहिए।
सीनियर एडवोकेट तुषार हेमानी ने दलील दी, “पूरा प्रोसेस कानून में तय सीमाओं से बहुत आगे खिंच गया,” और उन्होंने CBDT सर्कुलर 24/2015 का हवाला दिया, जो सीधे Knitwears सिद्धांतों को अपनाता है।
अदालत के अवलोकन
पीठ ने सुनवाई के दौरान बार-बार एक ही बात पर जोर दिया: समयबद्धता कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है।
बेंच ने कहा, “बाईस महीने की देरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ‘आकलन पूरा होने के तुरंत बाद’ वाले निर्देश के साथ सामंजस्य में नहीं लाया जा सकता।”
कोविड का तर्क अदालत को संतोषजनक नहीं लगा। जस्टिस सुपेहिया ने टिप्पणी की कि जब महामारी के दौरान ही आकलन पूरा हो गया, तो उसके तुरंत बाद संतुष्टि-नोट दर्ज करना कैसे असंभव हो गया?
फेसलेस असेसमेंट स्कीम का हवाला भी अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने नोट किया कि सेक्शन 153A और 153C की कार्यवाही तो इस स्कीम के दायरे से बाहर है, इसलिए यह “कमज़ोर बहाना” है।
विभाग ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के Bhupinder Singh Kapur निर्णय का हवाला दिया, पर बेंच ने कहा कि उस मामले में देरी कम थी और परिस्थिति भिन्न थी।
एक तीखी क्षण में न्यायालय ने कहा कि “तुरंत” शब्द को इतना खींचा नहीं जा सकता कि खोज-संबंधी आकलनों का उद्देश्य ही खत्म हो जाए-यानी तेज़, प्रभावी और निश्चित निष्पादन। यह टिप्पणी सुनकर पीछे बैठे कई अधिवक्ताओं ने हल्की-सी सहमति में सिर हिलाया।
निर्णय
अदालत ने माना कि विभाग संतुष्टि-नोट रिकॉर्ड करने के लिए उपलब्ध किसी भी वैध चरण का पालन करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, गुजरात हाईकोर्ट ने संबंधित आकलन वर्षों के लिए जारी सेक्शन 153C नोटिसों को रद्द कर दिया। बेंच ने संक्षेप में कहा, “रूल को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है।” किसी प्रकार के लागत-आदेश जारी नहीं किए गए।
Case Title: Parag Rameshbhai Gathani (Through POA Holder Dhiren Vinodchandra Shah) vs. Income Tax Officer, Ward 2 International Taxation & Anr.
Case No.: R/Special Civil Application No. 3734 of 2025
With R/Special Civil Application No. 3736 of 2025
Case Type: Writ Petition under Article 226 challenging notice under Section 153C of the Income Tax Act
Reserved On: 11 November 2025
Decision / Pronounced On: 18 November 2025