नई दिल्ली, 10 नवंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 22 साल पुराने भूमि बिक्री विवाद में विस्तृत फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई स्तरों पर हुई दलीलों, विरोधाभासों और पक्षकारों के आचरण का विश्लेषण करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को समाप्त किए गए अनुबंध की विशिष्ट निष्पादन की डिक्री नहीं देनी चाहिए थी।
कोर्ट रूम नंबर 4 में माहौल गंभीर लेकिन स्थिर था। दोनों पक्षों के वकील भारी-भरकम बंडलों में दस्तावेज पलट रहे थे और पीठ बीच-बीच में रुककर सवाल पूछती रही, क्योंकि मामले में कई खरीदार, विक्रेता और बाद के खरीदार शामिल थे।
पृष्ठभूमि
विवाद का केंद्र कर्नाटक के haveri ज़िले की 354 एकड़ कृषि भूमि थी, जिसे अप्रैल 2000 में एक बिना रजिस्टर्ड हुए समझौते (ATS) के माध्यम से बेचने पर सहमति बनी थी। अग्रिम में ₹2 लाख दिए गए थे और बाद के वर्षों में ₹6 लाख और दिए गए।
स्थिति जल्दी बिगड़ गई। परिवारिक मुकदमे शुरू हो गए, भूमि पर स्टेटस-क्वो का आदेश आ गया, किरायेदारों को हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, और इस पर बहस होने लगी कि विक्रेता अपना हिस्सा निभा रहे थे या नहीं।
मार्च 2003 में, मूल विक्रेताओं ने एक कानूनी नोटिस भेजकर समझौते को समाप्त कर दिया। नोटिस में चल रहे मुकदमे और एक सह-मालिक की मृत्यु का उल्लेख था। नोटिस में साफ लिखा गया था कि यदि खरीदार एक माह के भीतर अग्रिम राशि वापस नहीं लेते, तो समझौते को “रद्द माना जाएगा।”
खरीदारों ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की थीं और विलंब पहले से चल रहे मुकदमे के कारण हुआ, लेकिन इसके बाद चार साल तक दोनों पक्षों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ।
फरवरी 2007 में जब पुराना मुकदमा वापस ले लिया गया, तो विक्रेताओं ने तुरंत भूमि को बाद के खरीदारों को बेच दिया। इसके बाद विशिष्ट निष्पादन के लिए 2007 में वाद दायर किया गया।
कोर्ट के अवलोकन
जस्टिस पारदीवाला का निर्णय मुख्य प्रश्न पर केंद्रित रहा: क्या विशिष्ट निष्पादन का वाद प्रारंभ से ही स्वीकार्य था?
पीठ ने साफ कहा कि 2003 के नोटिस द्वारा समझौता समाप्त हो चुका था, और जब तक खरीदार उस समाप्ति को चुनौती नहीं देते, वे अनुबंध के प्रवर्तन की मांग नहीं कर सकते।
“पीठ ने कहा, ‘जब तक समाप्ति नोटिस को अवैध घोषित नहीं किया जाता, समझौता जीवित नहीं माना जा सकता। इसका अभाव क्षेत्राधिकार पर सीधा प्रभाव डालता है।’”
कोर्ट ने I.S. Sikandar और Sangita Sinha जैसे पिछले फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि मौजूद न रहने वाले अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने नोटिस का जवाब न मिलने और अग्रिम राशि न लौटाने के आधार पर समाप्ति को "अधूरी" मान लिया, जो कानूनी दृष्टि से गलत था।
बाद के खरीदारों द्वारा बिक्री समय की "अचानकता" पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की, लेकिन जोर दिया कि इससे कानूनी स्थिति नहीं बदलती-मूल प्रश्न था: समाप्ति चुनौती दिए बिना खरीदार कोई निष्पादन मांग ही नहीं सकते।
कोर्ट ने यह भी देखा कि सभी मूल खरीदार पक्षकार नहीं थे; कुछ प्रतिवादी बने रहे, कुछ अनुपस्थित रहे। समझौता सामूहिक था, विभाजित नहीं।
“पीठ ने उल्लेख किया, ‘समझौता संयुक्त रूप से किया गया था। सभी खरीदार निष्पादन के लिए उपस्थित नहीं थे। ऐसे में कानून किसी आंशिक अथवा चयनात्मक प्रवर्तन की अनुमति नहीं देता।’”
फ़ैसला
कड़ाई से तथ्य और कानून का परीक्षण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि खरीदारों द्वारा दायर विशिष्ट निष्पादन का वाद स्वीकार्य ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले 2003 के समझौता समाप्ति नोटिस को अवैध घोषित करने की मांग ही नहीं की।
इसके साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा बाद के खरीदारों को जबरन बिक्री पत्र निष्पादित करने का निर्देश देना गलत था।
फैसला मूल सिद्धांत पर समाप्त हुआ: मान्य अनुबंध के बिना विशिष्ट निष्पादन की डिक्री नहीं दी जा सकती।
अंततः कोर्ट ने अपीलें स्वीकार कीं और हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया।
Case Title: K.S. Manjunath & Others vs. Moorasavirappa @ Muttanna Chennappa Batil (since deceased) by his LRs & Others
