इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय निष्पादन न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकता और आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत लंबित याचिका को खारिज नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह निर्णय सुनाया और याचिकाकर्ता श्रीमती संतोष अवस्थी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पुनरीक्षण न्यायालय के उस आदेश को निरस्त किया जिसमें उनकी याचिका खारिज की गई थी।
“यदि पुनरीक्षण को स्वीकार भी किया गया था और पाया गया कि पुनःविचार का मुद्दा पहले तय होना चाहिए, तो इसे निष्पादन न्यायालय को भेजा जाना चाहिए था... पुनरीक्षण न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए था।” — इलाहाबाद हाईकोर्ट
मामले की पृष्ठभूमि:
मालती देवी ने रूप चंद जैन को एक बड़ी जमीन बेची, जिन्होंने बाद में प्लॉट 767 को सुशीला कुमारी को बेचा। उर्मिला जैन, जो मालती देवी से अन्य भूखंड खरीद चुकी थीं, ने 1991 में प्लॉट 776 और 771 को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया (मूल वाद संख्या 33/1991)। उसी समय, राम नारायण (सुशीला के पति) ने प्लॉट नंबर को 767 से बदलकर 776 कराने हेतु एक सुधार विलेख कराया और अलग वाद (151/1991) भी दायर किया।
उर्मिला जैन का वाद 2003 में डिक्री हो गया, जबकि राम नारायण का वाद खारिज हुआ और उसकी अपील 2010 में असफल रही। इसी बीच, राम नारायण ने 2001 में संपत्ति श्रीमती संतोष अवस्थी को बेच दी—जब मुकदमे विचाराधीन थे।
- 2010: उर्मिला जैन ने निष्पादन कार्यवाही शुरू की।
- 2011–2013: संतोष अवस्थी की पक्षकार बनने की कोशिशें खारिज हुईं।
- 2010–2022: अवस्थी द्वारा दाखिल नया वाद खारिज हुआ; कोई अपील नहीं की गई।
- 2014: अवस्थी ने आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल किया।
- 2024: निष्पादन न्यायालय ने res judicata मुद्दा तय किया लेकिन निर्णय टाल दिया।
- अगस्त 2024: पुनरीक्षण न्यायालय ने अवस्थी का आवेदन खारिज कर दिया।
- मार्च 2025: हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर मामला लौटाया।
- अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन: पुनरीक्षण न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय की शक्तियां ग्रहण कर लीं। इसे केवल मामला पुनः भेजना चाहिए था।
- Lis Pendens का सिद्धांत (स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम की धारा 52): क्योंकि अवस्थी ने मुकदमे की लंबित स्थिति में संपत्ति खरीदी थी, यह lis pendens के तहत आती है और डिक्रीधारक के अधिकार अधिक प्रभावी हैं।
“कानून स्पष्ट है… यदि कोई व्यक्ति मुकदमे की लंबित स्थिति में संपत्ति खरीदता है, तो वह स्थानांतरण धारा 52 के अंतर्गत आता है… निष्पादन न्यायालय को मामला 10 साल तक नहीं लटकाना चाहिए था।” — इलाहाबाद हाईकोर्ट
- आदेश 21 नियम 102 सीपीसी: अदालत ने कहा कि यह नियम pendente lite क्रेता द्वारा नियम 97 के तहत याचिका दाखिल करने पर रोक लगाता है।
- निष्पादन में देरी: राहुल एस. शाह और पेरियम्मल बनाम वी. राजमणि मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, निष्पादन कार्यवाहियों को छह महीने में निपटाना अनिवार्य है।
“निष्पादन न्यायालय को आवेदन दाखिल होने की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।” — सुप्रीम कोर्ट, Periyammal केस में
- हाईकोर्ट ने दोनों आदेश निरस्त कर दिए:
- पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 05.08.2024
- निष्पादन न्यायालय का आदेश दिनांक 16.05.2024
- मामला निष्पादन न्यायालय को वापस भेजा गया ताकि वह आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत दायर आवेदन पर विधि के अनुसार निर्णय ले सके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और lis pendens सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, एक माह के भीतर।
“मामले को पुनः निष्पादन न्यायालय को भेजा जाता है ताकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और नियम 102 सीपीसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर सके।” — इलाहाबाद हाईकोर्ट
केस का शीर्षक: श्रीमती संतोष अवस्थी बनाम श्रीमती उर्मिला जैन [अनुच्छेद 227 संख्या - 11807/2024 के अंतर्गत मामले]