एक तीखे फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ₹25 लाख का भुगतान शर्त के रूप में लगाने और मध्यस्थता के निर्देश देने पर गहरी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून का प्रयोग नागरिक विवादों के समाधान के लिए नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका को स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए।
यह अपील सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने न केवल मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था बल्कि शिकायतकर्ता को ₹25 लाख देने का निर्देश भी दिया था। विवाद सिंह की कंपनी कर्मा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एलएलपी और शिकायतकर्ता की कंपनी पोलरॉइड मीडिया के बीच मौखिक व्यापारिक समझौते से उत्पन्न हुआ था।
“हाईकोर्ट को कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि धोखाधड़ी का अपराध तब ही माना जा सकता है जब रिकॉर्ड पर कोई ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो जिससे यह लगे कि आरोपी की शुरू से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने की मंशा थी,” सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।
यह एफआईआर 9 जनवरी 2025 को आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 60(b), 316(2), और 318(2) के तहत दर्ज की गई थी। इसमें सिंह पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह पूरा विवाद नागरिक प्रकृति का था और इससे कोई आपराधिक अपराध स्पष्ट नहीं होता।
“पैसे की वसूली, विशेष रूप से दो पक्षों के बीच नागरिक विवाद में, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर और पुलिस की मदद लेकर नहीं की जा सकती,” कोर्ट ने कहा और इसे “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया।
बेंच जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि अगर मौखिक समझौते के तहत कोई राशि देय थी, तो उसके लिए उचित उपाय नागरिक अदालत में वसूली का दावा दायर करना था, न कि आपराधिक शिकायत।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस प्रक्रिया की आलोचना की जिसमें उसने अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका को धन वसूली के माध्यम में बदल दिया।
“हमें हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेश की प्रक्रिया से काफी असहजता है… यह वह कार्य नहीं है जिसकी अपेक्षा अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में हाईकोर्ट से की जाती है,” कोर्ट ने कहा।
फैसले में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल (1992 Supp.(1) SCC 335) के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को नज़रअंदाज़ किया, जो एफआईआर को रद्द करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों को स्पष्ट करते हैं।
हाईकोर्ट ने एफआईआर में आपराधिक तत्व की समीक्षा करने के बजाय, पहले से ₹25 लाख भुगतान की शर्त रखकर मध्यस्थता का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंगत और अन्यायपूर्ण बताया।
“हाईकोर्ट को शिकायतकर्ता की ओर से धन की वसूली का प्रयास क्यों करना चाहिए?”, कोर्ट ने पूछा और स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामले को सिविल या कमर्शियल कोर्ट द्वारा ही देखा जाना चाहिए।
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया और यह स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को अगर कोई धनराशि वसूल करनी है, तो वह उसके लिए सही कानूनी मंच पर नागरिक दावा कर सकता है।
“यदि प्रतिवादी संख्या 4 को कोई धनराशि वसूल करनी है, तो वह नागरिक वाद या किसी अन्य उपयुक्त कानूनी उपाय का सहारा ले सकता है… उसे आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती,” कोर्ट ने कहा।
मामला संख्या – आपराधिक अपील संख्या 2963/2025
मुकदमे का शीर्षक – शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलेश आर. सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
अपीलकर्ता (शैलेश कुमार सिंह): अधिवक्ता सना रईस खान
शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 4): अधिवक्ता आनंद मिश्रा
उत्तर प्रदेश राज्य: अधिवक्ता शौर्य कृष्ण