आपराधिक कार्यवाही के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुरादाबाद निवासी अनुकुल सिंह के खिलाफ 22 साल पुराने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले को रद्द कर दिया। जस्टिस बी.वी. नागरथना और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यह मूलतः एक दीवानी संपत्ति विवाद था, जिसे “आपराधिक रंग” दिया गया था।
पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत 2000 में हुई, जब सिंह के पिता ने मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में आठ हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी। स्थानीय मौलवी शहर इमाम ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह जमीन परंपरागत रूप से कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती रही है। तहसीलदार द्वारा परिवार के स्वामित्व को मंजूरी देने के बावजूद, सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिजनों को नेताओं और पुलिस द्वारा परेशान किया गया। 2003 में महज़ एक हफ्ते के भीतर उनके खिलाफ आठ FIR दर्ज की गईं, जिनमें मौजूदा फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला भी शामिल था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि सिंह ने ₹2 लाख के कर्ज में से केवल आंशिक रकम देकर उसे प्लॉट बेचने के समझौते पर मजबूर किया और कई चेक जारी करने को कहा, जो बाद में बाउंस हो गए। सिंह का कहना था कि यह शिकायत उनके द्वारा दर्ज पहले के धोखाधड़ी मामले का “जवाबी हमला” थी, जिसमें वही शिकायतकर्ता गिरफ्तार हुआ था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
“आरोप, यदि पूरी तरह स्वीकार भी किए जाएं, तो केवल एक दीवानी विवाद को दर्शाते हैं,” पीठ ने टिप्पणी की। अदालत ने ऐतिहासिक भजनलाल फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निजी झगड़ों या वाणिज्यिक मतभेदों को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जजों ने इस “गौर करने योग्य संयोग” की ओर इशारा किया कि इसी साल जनवरी में शिकायतकर्ता को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया गया, जिससे सिंह का प्रतिशोध का दावा और मजबूत हुआ।
अदालत ने “सिर्फ दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति” की आलोचना की और चेतावनी दी कि ऐसे तरीके न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करते हैं। आदेश में कहा गया, “पैसे की वसूली एफआईआर दर्ज कर पुलिस की मदद से नहीं की जा सकती। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
निर्णय
सिंह की अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर संख्या 47/2003 और 16 अप्रैल 2003 की चार्जशीट को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, “ऐसी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।” हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता कानून के अनुसार उपलब्ध दीवानी उपायों का सहारा ले सकता है।