भारत के सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत सहायक पद के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित अस्थायी चयन सूची जारी कर दी है। भर्ती सेल द्वारा जारी पैनल में कुल 126 नाम शामिल हैं, जिनमें अलग-अलग राज्यों और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए उम्मीदवार भी हैं।
हालांकि, अदालत ने साफ कहा है कि यह अंतिम नियुक्ति सूची नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सीय फिटनेस परीक्षा और पुलिस जांच से गुजरना होगा, तभी आधिकारिक ज्वाइनिंग संभव होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल सूची में नाम आने से किसी को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।
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दिलचस्प बात यह है कि यह पैनल 16 सितंबर 2025 से एक वर्ष तक ही मान्य रहेगा, या फिर जब तक सूची में शामिल नाम समाप्त न हो जाएं, जो भी पहले हो। अभ्यर्थियों के लिए यह एक उम्मीद है, लेकिन साथ ही एक याद दिलाने वाली बात भी-अंतिम चयन अगले चरण की सफलता पर निर्भर करेगा।