सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की को व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करने की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि बाल अधिकार निकाय का इस मामले में “कोई लोकस स्टैंडी” नहीं है। न्यायमूर्तियों ने कहा,
“अगर हाईकोर्ट ने धमकियों का सामना कर रहे जोड़े को संरक्षण दिया है, तो NCPCR इसे कैसे चुनौती दे सकता है? यह अजीब है कि जो आयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए है, वही इसे चुनौती दे रहा है।”
पीठ ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई कानूनी सवाल उत्पन्न नहीं होता।
“हमें समझ नहीं आता कि NCPCR को इस आदेश से कैसे आपत्ति हो सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे आदेश जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होते हैं,” अदालत ने कहा।
हाईकोर्ट ने पहले जोड़े को संरक्षण दिया था, जब लड़की के परिवार पर उसके अवैध रूप से घर में बंद रखने का आरोप लगा। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जो लड़की यौवन प्राप्त कर चुकी है, वह वैध विवाह कर सकती है। सर दिनशाह मुल्ला की प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि 15 वर्ष की आयु में यौवन मान लिया जाता है, और लड़की 16 वर्ष से अधिक होने के कारण विवाह के लिए सक्षम है।
NCPCR ने तर्क दिया कि यह आदेश वास्तव में बाल विवाह की अनुमति देता है और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की भावना के खिलाफ है, जिनके तहत 18 वर्ष से कम उम्र में दी गई सहमति अमान्य है। हालाँकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि ऐसे “रोमांटिक मामले” जहाँ किशोर अपनी बहुमत की उम्र के करीब होते हैं, उन्हें आपराधिक मामलों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और परिवारों द्वारा पॉक्सो के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल इस याचिका को बल्कि NCPCR द्वारा दायर अन्य तीन समान याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
केस का शीर्षक:- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बनाम गुलाम दीन एवं अन्य।