सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं पर शांत लेकिन महत्वपूर्ण असर डालने वाले एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा समाप्ति को सही ठहराया गया था। बेंच ने पाया कि राज्य ने “गलत मान्यताओं” के आधार पर कार्रवाई की और उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के अहम दस्तावेजों को नज़रअंदाज़ करके उन्हें नौकरी से हटाया।
पृष्ठभूमि
शर्मा को 2013 में स्टेट वाटर मिशन के मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन विंग में नियुक्त किया गया था। कुछ महीनों बाद एक आठ-सदस्यीय समिति ने निष्कर्ष दिया कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित योग्यता - सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री - नहीं है। शर्मा के एम.कॉम. में बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मुख्य विषय थे। उनका कहना था कि यह योग्यता विज्ञापन की आवश्यकता को पूरा करती है, खासकर इसलिए कि मध्य प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में “एम.कॉम (स्टैटिस्टिक्स)” शीर्षक वाला कोई कोर्स है ही नहीं।
इसके बावजूद समिति ने कहा कि “मार्कशीट में बताए गए किसी भी विषय का संबंध सांख्यिकी से नहीं है” - जबकि बाद में कॉलेज की प्रमाणित रिपोर्ट ने इसे गलत साबित किया। हाई कोर्ट बार-बार मामले को दोबारा विचार के लिए भेजता रहा, लेकिन राज्य ने 2018 और 2020 में दोबारा उनकी सेवा समाप्ति बरकरार रखी। इसके बाद शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
अदालत के निरीक्षण
बेंच ने कहा कि विवाद का मूल मुद्दा डिग्री की “समानता” नहीं, बल्कि “सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री” का विज्ञापन के संदर्भ में तर्कसंगत अर्थ समझना है।
“बेंच ने टिप्पणी की, ‘डिग्री के शीर्षक को ही आधार मान लेना और पाठ्यक्रम की वास्तविक सामग्री को न देखना केवल रूप को सार से ऊपर रखना है’,” यह बताते हुए कि राज्य ने बिना जांच किए योग्यता को यांत्रिक ढंग से खारिज कर दिया।
अदालत ने दो प्रमुख कमियां बताईं:
- समिति की तथ्यात्मक गलती: उसने गलत निष्कर्ष निकाला कि शर्मा के किसी विषय का संबंध सांख्यिकी से नहीं है, जबकि बाद में विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स में एम.कॉम. पास किया है।
- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: जांच समिति ने शर्मा को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया।
इन त्रुटियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद के समाप्ति आदेश “मनमाने और गलत आधार” पर थे, क्योंकि वे इसी त्रुटिपूर्ण 2013 रिपोर्ट पर टिके रहे और 2019 की महत्वपूर्ण राय - जिसमें विभागीय निदेशक ने स्पष्ट कहा था कि शर्मा योग्यता पूरी करते हैं - को अनदेखा कर दिया।
बेंच ने कहा, “एक बार विशेषज्ञ प्राधिकरण पाठ्यक्रम की जांच कर योग्य घोषित कर दे, तो राज्य को उसे अनदेखा करने का कोई कारण नहीं था।”
राज्य की “नकारात्मक समानता” वाली दलील को भी अदालत ने खारिज किया। शर्मा समान योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों की तरह खुद को वास्तव में पात्र बता रहे थे, न कि गलत तरीके से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समान लाभ मांग रहे थे।
अदालत ने यह भी याद दिलाया कि अनुबंधित नियुक्तियों में भी सरकार को संवैधानिक रूप से निष्पक्ष और गैर-मनमाना व्यवहार करना ही होगा: “राज्य अपने संवैधानिक चरित्र को अनुबंध संबंधों में भी नहीं छोड़ता।”
निर्णय
समाप्ति को “मनमाना और अनुचित” मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दोनों फैसले रद्द कर दिए और राज्य को निर्देश दिया कि शर्मा को चार सप्ताह के भीतर सेवा में बहाल किया जाए, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं। बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित है और इसे अन्य मामलों में मिसाल की तरह लागू नहीं किया जाएगा।
Case Title: Laxmikant Sharma vs. State of Madhya Pradesh & Others
Case No.: Civil Appeal (Arising out of SLP (C) No. 18907 of 2025)
Case Type: Civil Appeal – Service Matter (Termination of Contractual Employment)
Decision Date: 04 December 2025