शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुपचाप लेकिन स्पष्ट शब्दों में उस विवाद का निपटारा कर दिया, जो वर्षों से राजस्थान के बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में सुलग रहा था-क्या दो नए बनाए गए राजस्व गांव राज्य की अपनी नीति के उल्लंघन में नामित किए गए थे। कोर्ट में बैठी पीठ ने साफ कर दिया कि गांवों के नामकरण पर सरकारी नीतियां केवल औपचारिक दिशा-निर्देश नहीं हैं। सुनवाई के अंत में, शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया, जिसने अमरगढ़ और सगतसर गांवों की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
यह मामला भले ही बाड़मेर जिले के सोहदा गांव से जुड़ा हो, लेकिन इसके मायने इससे कहीं आगे तक जाते हैं, खासकर इस सवाल पर कि राज्य अपनी ही बनाई नीतियों से कितनी दूर तक हट सकता है।
पृष्ठभूमि
इस विवाद की जड़ दिसंबर 2020 में है, जब राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कई नए राजस्व गांवों का गठन किया था, जिनमें अमरगढ़ और सगतसर भी शामिल थे। ये गांव मेघवालों की ढाणी से अलग किए गए थे और इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आधार बना। तहसीलदार ने प्रमाणित किया था कि सभी औपचारिकताएं पूरी हैं-सीमाओं का सत्यापन हो चुका है, कोई विवाद नहीं है और नाम किसी व्यक्ति या समुदाय से नहीं जुड़े हैं।
बाद में सामने आए हलफनामों में यह दर्ज था कि इन गांवों के लिए जमीन दो स्थानीय लोगों-अमरराम और सगत सिंह-द्वारा दान की गई थी। समय बीतता गया। फिर 2025 में, जब पंचायतों के पुनर्गठन की व्यापक प्रक्रिया चल रही थी, तब ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई कि “अमरगढ़” और “सगतसर” नाम स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के नामों से लिए गए हैं, जो राज्य नीति के खिलाफ है।
राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस दलील से सहमति जताई और इन दो गांवों से संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया, साथ ही राज्य को कानून के अनुसार नाम बदलने की छूट दी। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश को पलट दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अदालत की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 16 पर गौर किया, जो राज्य को गांवों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार देती है। लेकिन पीठ यहीं नहीं रुकी। उसने 2009 की उस सरकारी परिपत्र पर खास ध्यान दिया, जिसमें गांवों के नामकरण से जुड़े नियम तय किए गए हैं। विशेष रूप से परिपत्र की धारा 4, जो किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या उप-जाति के नाम पर गांव का नाम रखने पर रोक लगाती है।
पीठ ने कहा, “यह परिपत्र एक नीतिगत निर्णय है और ऐसी नीतियां सरकार पर बाध्यकारी होती हैं,” और यह भी जोड़ा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखना है। अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई कि यह परिपत्र केवल सलाहात्मक है या कि पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए।
तथ्यों पर आते हुए, पीठ ने माना कि अमरगढ़ और सगतसर के नाम सीधे तौर पर अमरराम और सगत सिंह के नामों से लिए गए हैं। अदालत ने कहा, “राज्य को अपनी ही बनाई नीति के विपरीत काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती,” और ऐसे कदम को मनमाना बताते हुए संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया।
पीठ ने हाईकोर्ट की खंडपीठ की भी आलोचना की, जिसने केवल यह देखा कि पुराने फैसलों का प्रभाव पूर्वव्यापी होगा या नहीं, जबकि असली मुद्दा नामकरण की वैधता था।
निर्णय
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को पारित राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया और 2020 की अधिसूचना के तहत बनाए गए अमरगढ़ और सगतसर राजस्व गांवों को निरस्त करने वाला एकल न्यायाधीश का आदेश बहाल कर दिया। अपील स्वीकार की गई और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन गांवों के नाम अब कानून के अनुसार बदले जा सकेंगे
Case Title: Bhika Ram & Anr. vs State of Rajasthan & Ors.
Case No.: Civil Appeal arising out of SLP (C) No. 27965 of 2025
Case Type: Civil Appeal (Land Revenue / Village Naming Dispute)
Decision Date: December 19, 2025