मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में कुछ अलग ही हलचल थी। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी संख्या में दीवानी अपीलें रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध थीं। एक के बाद एक फाइलें खुलती गईं, लेकिन सुनवाई का केंद्र जल्द ही एक ही सवाल पर टिक गया -क्या सभी प्रतिवादियों को वाकई नोटिस की सेवा हो चुकी है। दिन के अंत तक, रजिस्ट्रार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर दर्जनों जुड़ी अपीलों को प्रभावित करने वाला एक विस्तृत प्रक्रियात्मक आदेश पारित किया।
Read in English
पृष्ठभूमि
इन मामलों का संबंध महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने सचिव के माध्यम से दायर कई दीवानी अपीलों से है, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है। अपीलों की संख्या पचास से अधिक है और इनमें विभिन्न जिलों के निजी प्रतिवादी शामिल हैं।
Read also:- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पदोन्नति और पूर्वलाभ विवाद में 1979 बैच के पुलिस अधिकारियों की वरिष्ठता बहाल की, दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत
रिकॉर्ड में, अधिकांश मामलों में नोटिस की सेवा पूरी दिखाई गई। लेकिन वास्तविक स्थिति अलग थी। कई प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे, और अनेक मामलों में हाई कोर्ट से सेवा रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक नहीं पहुंची थी। कुछ प्रतिवादियों ने जवाबी हलफनामे दाखिल कर दिए थे, कुछ ने समय मांगा, जबकि कुछ मामलों में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई।
न्यायालय की टिप्पणियां
रजिस्ट्रार मशरूर आलम खान ने उपस्थित वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि रिकॉर्ड पर सेवा पूरी होना तब तक पर्याप्त नहीं है, जब तक पक्षकार पेश न हों या हाई कोर्ट से पुष्टि रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए।
Read also:- कर्नाटक हाई कोर्ट ने ₹2.33 करोड़ के होटल विवाद में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई, न्यायिक एकरूपता और CPC धारा 10 के दुरुपयोग पर जताई चिंता
कई अपीलों में रजिस्ट्रार ने दर्ज किया कि “सभी प्रतिवादियों पर नोटिस की सेवा पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई,” और ऐसे मामलों को नियमों के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
अन्य मामलों में, जहां वकील पहली बार उपस्थित हुए और समय की मांग की, वहां रजिस्ट्रार ने वकालतनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्धारित समय दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि प्रक्रियात्मक न्याय के लिए प्रतिवादियों को उचित अवसर देना आवश्यक है। कई जगह यह भी उल्लेख किया गया कि हाई कोर्ट से सेवा रिपोर्ट लंबित है, जिस पर रिमाइंडर जारी करने का निर्देश दिया गया।
Read also:- केरल हाईकोर्ट ने बस में उत्पीड़न के आरोपी पालक्काड निवासी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- नए BNSS कानून में गंभीर आरोप असाधारण राहत में बाधा
निर्णय
अंततः रजिस्ट्रार ने निर्देश दिया कि अधिकांश जुड़ी दीवानी अपीलों को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जाए। वहीं, कई मामलों को रिमाइंडर जारी होने और सेवा औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद 22 जनवरी 2026 को पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। कुछ मामलों में वकालतनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई। कार्यवाही का समापन संबंधित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को अनुपालन हेतु रिकॉर्ड की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ हुआ।
Case Title: State of Maharashtra Through Its Secretary & Ors. vs. Kamlesh Dhakal Thakhne & Ors.
Case No.: Civil Appeal No. 7288 of 2025 (along with connected Civil Appeals)
Case Type: Civil Appeals (Procedural / Service of Notice Stage)
Decision Date: 16 December 2025
