मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के 2019 के एक जघन्य बलात्कार और हत्या मामले में एक आरोपी को आंशिक राहत दी, जबकि सामूहिक बलात्कार और हत्या के मुख्य दोष को बरकरार रखा। आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र में बैठी पीठ ने न सिर्फ सजा बल्कि निचली अदालतों के तर्कों की भी दोबारा जांच की और पाया कि कुछ आरोपों को कायम रखने में गंभीर खामियां हैं।
पृष्ठभूमि
यह मामला 24 नवंबर 2019 का है। पीड़िता, जो बर्तन बेचकर रोज़ी-रोटी चलाती थी, को उसके पति ने सुबह येल्लापटर गांव के पास उतारा था। जब वह वापस नहीं लौटी और उसके मोबाइल पर फोन लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो खोज शुरू की गई। अगले दिन रामनाइक थांडा के पास सड़क किनारे झाड़ियों में उसका शव मिला।
Read also:- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पदोन्नति और पूर्वलाभ विवाद में 1979 बैच के पुलिस अधिकारियों की वरिष्ठता बहाल की, दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत
पुलिस का आरोप था कि तीनों आरोपियों ने उसका पीछा किया, सुनसान जगह पर घसीटकर ले गए, एक-एक कर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबाने के लिए गला रेत दिया। ट्रायल कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी सजा सुनाई। पहले मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने बिना रिहाई के आजीवन कारावास में बदल दिया।
अदालत की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नंबर 2 (A2) की अपील पर सुनवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत दी गई सजा को लेकर “गंभीर शंका” जताई। पीठ ने कहा कि भले ही पीड़िता की जाति साबित हो गई हो, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह दिखे कि आरोपियों को उसकी जाति की जानकारी थी या अपराध उसी आधार पर किया गया। अदालत ने कहा, “यह जानकारी एक आवश्यक तत्व है,” और इसके बिना विशेष कानून के तहत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती।
Read also:- कर्नाटक हाई कोर्ट ने ₹2.33 करोड़ के होटल विवाद में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई, न्यायिक एकरूपता और CPC धारा 10 के दुरुपयोग पर जताई चिंता
पीठ ने तथाकथित “लास्ट सीन थ्योरी” और पुलिस हिरासत में दिए गए कथित इकबालिया बयानों पर भी सवाल उठाए। अदालत के मुताबिक, ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम के तहत दिखाए गए बरामदगी के मामलों को भी कमजोर माना गया, क्योंकि सामान पहले से पुलिस के कब्जे में था और वास्तव में छिपाया हुआ नहीं था।
हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि इन कमियों से पूरा अभियोजन मामला ढहता नहीं है। मेडिकल सबूत, डीएनए रिपोर्ट से दो आरोपियों का अपराध से जुड़ना, गवाहों के बयान और मृत्यु का समय-ये सभी मिलकर एक मजबूत श्रृंखला बनाते हैं। पीठ के शब्दों में, ये परिस्थितियां हत्या और सामूहिक बलात्कार की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं।
Read also:- केरल हाईकोर्ट ने बस में उत्पीड़न के आरोपी पालक्काड निवासी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- नए BNSS कानून में गंभीर आरोप असाधारण राहत में बाधा
निर्णय
अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने A2 को SC/ST एक्ट के तहत दोषमुक्त कर दिया और चोरी के आरोप में भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, सामूहिक बलात्कार और हत्या के अपराध में उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
सजा के सवाल पर अदालत ने संशोधन किया। बिना किसी रिहाई के पूरी उम्र की कैद के बजाय, पीठ ने माना कि आरोपी की उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने जैसे तथ्यों को देखते हुए 25 वर्ष की सश्रम कैद, बिना रिहाई के, न्याय के हित में पर्याप्त होगी। इस तरह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई और मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही यहीं समाप्त हुई।
Case Title: Shaik Shabuddin v. State of Telangana
Case No.: Criminal Appeal No. of 2025 (@ SLP (Crl.) No. 6850 of 2024)
Case Type: Criminal Appeal (Rape and Murder under IPC; SC/ST Act involved)
Decision Date: December 17, 2025
