शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अदालत में माहौल गंभीर था, जब न्यायालय ने वैवाहिक जीवन की वास्तविक परेशानियों और आपराधिक आरोपों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची। तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए, पीठ ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के अस्पष्ट और सामान्य आरोप किसी पति को लंबे आपराधिक मुकदमे में घसीटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अपील स्वीकार कर ली गई, जिससे वर्ष 2022 से चल रही कार्यवाही पर विराम लग गया।
पृष्ठभूमि
यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति बेलिडे स्वागथ कुमार और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुआ। दोनों पति-पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी शादी दिसंबर 2016 में तिरुमला में हुई थी। इसके बाद वे अमेरिका में साथ रहे। कुछ वर्षों बाद मतभेद उभरे और पत्नी अपने बच्चे के साथ हैदराबाद स्थित मायके लौट आई।
जनवरी 2022 में सरूरनगर महिला पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। हालांकि, पति के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों को बाद में हाई कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन पति को मुकदमे का सामना करने के लिए कहा गया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने शिकायत और FIR की बारीकी से जांच की। न्यायालय ने पाया कि अधिकतर आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, जिनमें तिथियाँ, घटनाएँ या क्रूरता के ठोस कृत्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पीठ ने कहा, “ये आरोप वैवाहिक जीवन की सामान्य उठापटक को दर्शाते हैं और किसी भी तरह से इन्हें ‘क्रूरता’ नहीं कहा जा सकता।”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू खर्चों पर नियंत्रण, माता-पिता को पैसे भेजना या खर्च का हिसाब मांगना-भले ही यह व्यवहार अप्रिय हो-अपने-आप में आपराधिक क्रूरता नहीं बन जाता, जब तक कि उससे गंभीर मानसिक या शारीरिक क्षति साबित न हो। अदालत ने यह भी कहा कि केवल दहेज मांगने का आरोप लगा देना, बिना ठोस विवरण या प्रमाण के, धारा 498A की कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
पूर्व के निर्णयों, विशेष रूप से भजन लाल मामले के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, पीठ ने चेताया कि आपराधिक कानून को व्यक्तिगत बदले या दबाव बनाने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को आगे बढ़ने देना, अदालत के अनुसार, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
निर्णय
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2023 के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और पति के खिलाफ दर्ज FIR तथा उससे जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया। अपील स्वीकार करते हुए, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले में की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों के बीच लंबित किसी अन्य वैवाहिक या दीवानी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी, जिन्हें अपने-अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार तय किया जाएगा।
Case Title: Belide Swagath Kumar v. State of Telangana & Another
Case No.: Criminal Appeal of 2025 (arising out of SLP (Crl.) Diary No. 47072 of 2023)
Case Type: Criminal Appeal (Quashing of FIR under IPC 498A & Dowry Prohibition Act)
Decision Date: 19 December 2025