सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ की एक अहम सड़क परियोजना से ठेकेदार को बाहर किए जाने के मामले में हस्तक्षेप करते हुए साफ किया कि टेंडर की शर्तों की मनमानी व्याख्या कर योग्य बोलीदाताओं को बाहर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान यह साफ दिखा कि पीठ इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि बिना किसी स्पष्ट नियम के संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) के अनुभव को एक झटके में खारिज कर दिया गया।
पृष्ठभूमि
यह विवाद जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 27 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए जारी लोक निर्माण विभाग के टेंडर से जुड़ा है। एम/एस सुरगुजा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ ने अपनी बोली दाखिल की थी, जिसमें उसने 49 प्रतिशत भागीदार के रूप में एक संयुक्त उपक्रम के तहत किए गए समान सड़क कार्य के अनुभव पर भरोसा किया था। उस परियोजना का मूल्य ₹4,900 लाख से अधिक था।
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हालांकि, तकनीकी मूल्यांकन के दौरान विभाग ने कंपनी को अयोग्य घोषित कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि एक अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त उपक्रम का है और दूसरा व्यक्तिगत कार्य निर्धारित मूल्य तक नहीं पहुंचता। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि टेंडर की शर्तों की व्याख्या करने का अधिकार संबंधित प्राधिकरण को है। इसके बाद ठेकेदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
कोर्ट की टिप्पणियां
पीठ ने उस टेंडर शर्त की बारीकी से जांच की, जिसमें “प्रत्येक प्राइम कॉन्ट्रैक्टर अपने नाम और शैली में” निर्धारित मूल्य का समान कार्य पूरा करने की बात कही गई थी। न्यायालय ने खास तौर पर यह रेखांकित किया कि टेंडर दस्तावेजों में कहीं भी संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त अनुभव को बाहर रखने की कोई स्पष्ट मनाही नहीं है।
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न्यू होराइजन्स लिमिटेड जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक अनुबंधों में अनुभव को व्यावहारिक और कारोबारी नजरिए से देखा जाना चाहिए। “पीठ ने कहा, ‘संयुक्त उपक्रम के सदस्य के रूप में ठेकेदार द्वारा अर्जित कार्य अनुभव को बाहर करने का कोई विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधान नहीं है।’” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अस्पष्ट पात्रता शर्तें मनमाने फैसलों की गुंजाइश छोड़ देती हैं।
न्यायाधीशों ने राज्य के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि संयुक्त उपक्रम का अनुभव अविभाज्य होता है। यदि कोई ठेकेदार संयुक्त उपक्रम के हिस्से के रूप में कार्य कर चुका है, तो उसके अनुपातिक अनुभव को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब टेंडर में ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। ऐसा करना अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता और गैर-मनमानी के सिद्धांत के खिलाफ है।
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निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले और लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरगुजा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ को अयोग्य ठहराने के आदेश दोनों को रद्द कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संयुक्त उपक्रम में प्राप्त अनुपातिक अनुभव को स्वीकार करते हुए कंपनी की बोली पर फिर से विचार किया जाए। हालांकि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन संदेश साफ था-टेंडर की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए और उनका समान रूप से पालन होना चाहिए, न कि मनमानी व्याख्या के आधार पर।
Case Title: M/s Surguja Bricks Industries Company vs State of Chhattisgarh & Others
Case No.: Civil Appeal No. 14859 of 2025 (arising out of SLP (Civil) No. 10039 of 2025)
Case Type: Civil Appeal (Tender / Contract Dispute)
Decision Date: 18 December 2025
