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मोटर दुर्घटना दावे (Motor Accident Claim) Format India — Free Templates

Motor Accident Claim (मोटर दुर्घटना दावे) भारत में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने का कानूनी तरीका है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और 2019 के तहत, चोट, विकलांगता या मृत्यु होने पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय (MACT) में दावा दायर किया जाता है। मुफ्त Motor Accident Claim टेम्प्लेट और नमूने डाउनलोड करें और अपने और अपने परिवार के नुकसान के लिए न्याय प्राप्त करें।

Last Updated: Reviewed By: Legal Team
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Courts

What is मोटर दुर्घटना दावे (Motor Accident Claim)?

Motor Accident Claim (मोटर दुर्घटना दावे) एक कानूनी याचिका है जो सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा दोषी वाहन मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी से मुआवजा (Compensation) पाने के लिए दायर करते हैं। भारत में, इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (मृत्यु/चोट) और धारा 140 (बिना दोष साबित किए न्यूनतम मुआवजा) के तहत दायर किया जाता है।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई है और प्रक्रिया को तेज़ किया है। धारा 164 के तहत हिट-एंड-रन मामलों में निश्चित मुआवजा दिया जाता है। कानूनी वैधता तब स्थापित होती है जब दावा सही अधिकार क्षेत्र वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय (MACT - Motor Accident Claims Tribunal) में दायर किया जाता है।

दावा पीड़ित (Claimant), कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir), या अभिभावक द्वारा दायर किया जा सकता है। भारतीय कानून में Motor Accident Claim क्या है, यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि बीमा कंपनियां अक्सर कम राशि देने का प्रयास करती हैं। एक सही ड्राफ्टेड दावा पीड़ित को चिकित्सा खर्च, आय का नुकसान (Loss of earnings), और मानसिक पीड़ा के लिए उचित न्याय दिलाने में मदद करता है।

When This Format Required?

दुर्घटना में मृत्यु: जब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और परिवार को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है।

गंभीर चोट या विकलांगता: जब दुर्घटना के कारण पीड़ित नौकरी या काम नहीं कर पाता और भारी चिकित्सा खर्च होता है।

वाहन का नुकसान: जब दूसरे व्यक्ति की गलती के कारण आपकी कार या बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है।

हिट-एंड-रन मामले: जब दुर्घटना करने वाला वाहन भाग जाता है और उसे पकड़ा नहीं जा सकता।

बीमा कंपनी द्वारा भुगतान से इनकार: जब तीसरे पक्ष (Third Party) की बीमा कंपनी बिना वैध कारण मुआवजा देने से मना करे।

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Quick Overview

मोटर दुर्घटना दावे भारत में सड़क हादसों में मुआवजे का कानूनी तंत्र है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 व 2019 द्वारा शासित है। दावे पर कोई भारी स्टाम्प शुल्क नहीं, बस नाममात्र न्यायालय शुल्क लगता है। नोटराइजेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन शपथपत्र चाहिए। यह चोट, मृत्यु और संपत्ति नुकसान के लिए उपयोग होता है। दस्तावेज़ 5 से 15 पृष्ठों का होता है।

Step-by-Step Guide

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    चरण 1: दुर्घटना का विवरण और FIR की जानकारी

    दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान स्पष्ट लिखें। पुलिस द्वारा दर्ज FIR का नंबर, थाने का नाम और अभियुक्त ड्राइवर पर लगाई गई धाराएं (जैसे धारा 279, 304A IPC/BNS) का उल्लेख करें।

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    चरण 2: पीड़ित और विपक्षियों का विवरण

    पीड़ित का नाम, उम्र, पेशा और वार्षिक आय लिखें। विपक्षी (Opposite Parties) के रूप में दोषी ड्राइवर, वाहन मालिक और उनकी बीमा कंपनी (Insurance Company) का नाम और पता शामिल करें।

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    चरण 3: चोट और चिकित्सा विवरण

    घावों की प्रकृति, अस्पताल का नाम, उपचार की अवधि और डिस्चार्ज समरी (Discharge Summary) का विवरण दें। यदि विकलांगता (Disability) हुई है, तो चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र नंबर और प्रतिशत लिखें।

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    चरण 4: आय और मुआवजे की गणना (Quantum of Claim)

    यदि पीड़ित की मृत्यु हुई है, तो उनकी वार्षिक आय का ब्योरा दें और निर्भरता (Dependancy) का आधार बताएं। मुआवजे की राशि की गणना चिकित्सा खर्च, आय का नुकसान, और पालन-पोषण के खर्च को जोड़कर करें।

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    चरण 5: शपथपत्र और दस्तावेज़ संलग्न करें

    याचिका के साथ पीड़ित का शपथपत्र (Affidavit) जोड़ें। FIR की प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा बिल और आय प्रमाण (जैसे ITR, वेतन स्लिप) संलग्न करें।

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    चरण 6: MACT में दावा दायर करें

    दावा पत्र को उस जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय (MACT) में दायर करें जहाँ दुर्घटना हुई या जहाँ पीड़ित/विपक्षी रहता है। नाममात्र न्यायालय शुल्क का भुगतान करें और न्यायालय से बीमा कंपनी को नोटिस भेजवाएं।

Disclaimer: This template is provided for general informational and drafting reference purposes only. It does not constitute legal advice. Stamp duty, registration, and procedural requirements may vary by state. Consult a qualified advocate before executing or filing any legal document. For more details, see our Disclaimer.